निम्नलिखित में से कौन संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000) के अध्यक्ष थे?
- A.न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया
- B.न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा
- C.न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र
- D.न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग फरवरी 2000 में केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बनाया था। इसे यह देखना था कि संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में, मूल संरचना को छेड़े बिना, संविधान सुशासन की जरूरतों को कैसे बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। ग्यारह सदस्यों वाले आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें चुनाव सुधार, केंद्र-राज्य संबंध, न्यायपालिका, मौलिक कर्तव्य आदि पर 249 सिफारिशें थीं। मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा और कड़े दलबदल-रोधी नियम जैसी कुछ सिफारिशें बाद में 2003 के 91वें संशोधन से लागू हुईं। विकल्प B गलत है, क्योंकि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा विशाखा दिशानिर्देशों और 2013 की आपराधिक कानून सुधार समिति के लिए याद किए जाते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। विकल्प D गलत है, क्योंकि न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल मुख्य न्यायाधीश रहे, पर उन्होंने इस आयोग का नेतृत्व नहीं किया। परीक्षा टिप: NCRWC 2000, अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, परिणाम 91वां संशोधन।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से जुड़ी जानकारी भारत के राष्ट्रपति को दे?
- A.अनुच्छेद 78
- B.अनुच्छेद 74
- C.अनुच्छेद 75
- D.अनुच्छेद 81
उत्तर देखें
अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है, जिनमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रपति को सूचित रखना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में, विशेष विवाह अधिनियम अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को संरक्षण देता है।
2. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है।
3. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा भी प्रत्येक वयस्क, सहमति देने वाले व्यक्ति के वैवाहिक अधिकारों को मान्यता देती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 2 और 3
- B.केवल 1 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 1
उत्तर देखें
तीनों कथन सही हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 किन्हीं भी दो भारतीयों को, धर्म चाहे जो हो, धर्म परिवर्तन के बिना पंजीकरण द्वारा विवाह की सुविधा देता है, इसलिए अंतर-धार्मिक विवाह इसी कानून के तहत संरक्षित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →4 नवंबर, 1948 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप में राज्यों के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया गया था?
- A.राज्यों का संघ (Union of States)
- B.राज्यों का परिसंघ (Federation of States)
- C.स्वायत्त राज्य
- D.सहायक राज्य
उत्तर देखें
संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया था, और यही शब्द आज भी संविधान के अनुच्छेद 1 में हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय ने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार के भाग रूप में जीवित वसीयत या अग्रिम चिकित्सा निर्देश को किस वाद में मान्यता दी?
- A.अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ, 2011
- B.कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, 2018
- C.ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, 1996
- D.पी. रतिनम बनाम भारत संघ, 1994
उत्तर देखें
संविधान पीठ ने कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के प्राण के अधिकार का भाग है, और स्वस्थ चित्त वाला वयस्क अग्रिम निर्देश, जिसे लोकप्रिय भाषा में जीवित वसीयत कहते हैं, बना सकता है, जिसमें वह असाध्य रोग या स्थायी निर्जीव अवस्था में जीवन रक्षक उपचार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, 1979 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार से जुड़ा है?
- A.शीघ्र विचारण का अधिकार
- B.निजता का अधिकार
- C.आवास का अधिकार
- D.स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
उत्तर देखें
यह याचिका भारत का पहला प्रमुख जनहित वाद मानी जाती है, जिसने बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन बंदियों की दशा सामने रखी, जो अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय जेल में काट चुके थे।
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