केंद्र-राज्य संबंधों पर एम.एम. पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचार के लिए आरक्षित विधेयक का निपटारा कितने समय के भीतर करने की सिफारिश की है?
- A.चार महीने
- B.छह महीने
- C.आठ महीने
- D.पांच महीने
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, छह महीने। पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति छह महीने के भीतर निर्णय लें।
केंद्र-राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना और उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या उसे लौटा सकते हैं, पर संविधान में कोई समय-सीमा नहीं है। लंबी देरी को देखते हुए आयोग ने संघ के लिए छह महीने की सीमा सुझाई और राज्यपालों के लिए भी सीमा तय करने की बात कही। आयोग ने राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और केंद्रीय बलों के प्रयोग पर भी राय दी।
A गलत है क्योंकि चार महीने की अवधि नहीं सुझाई गई। C गलत है क्योंकि आठ महीने आयोग की सीमा से अधिक है। D गलत है क्योंकि पांच महीने की सिफारिश भी नहीं हुई।
परीक्षा टिप: सरकारिया आयोग (1983), पुंछी आयोग (2007): आरक्षित विधेयक पर निर्णय के लिए छह महीने।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंपंचायती राज संस्थाएँ मुख्य रूप से किसकी संस्थाएँ हैं?
- A.लोकप्रिय सरकार
- B.स्वशासन
- C.संघीय सरकार
- D.अर्ध-सरकार
उत्तर देखें
पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 2019 में हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनावों से किसका गठन हुआ?
- A.14वीं लोकसभा
- B.15वीं लोकसभा
- C.16वीं लोकसभा
- D.17वीं लोकसभा
उत्तर देखें
अप्रैल-मई 2019 में हुए आम चुनाव से 17वीं लोकसभा चुनी गई, जिसकी पहली बैठक जून 2019 में हुई। लोकसभा संसद का निचला सदन है, और अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है?
- A.बिहार
- B.कर्नाटक
- C.मणिपुर
- D.पंजाब
उत्तर देखें
मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का संविधान वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा लगाए गए कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं?
1. मानहानि
2. शिष्टाचार या सदाचार
3. अपराध के लिए उकसाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है?
- A.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- B.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- C.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- D.राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →