निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण समानता का प्रावधान करता है?
- A.भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15
- B.भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची
- C.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
- D.भारत के संविधान का अनुच्छेद 20
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15। अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 15 राज्य को अन्य आधारों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की छूट देता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना अवसर की समानता देता है और अनुच्छेद 39(घ) पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देता है।
B गलत है, क्योंकि पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। C गलत है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने ब्रिटिश शासन समाप्त कर भारत और पाकिस्तान बनाए; उसमें लैंगिक समानता का प्रावधान नहीं था। D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है।
Exam tip: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, 15 भेदभाव निषेध (लिंग सहित), 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, 39(घ) समान वेतन।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है?
- A.युद्ध
- B.बाहरी आक्रमण
- C.आंतरिक अशांति
- D.सशस्त्र विद्रोह
उत्तर देखें
1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता अधिनियम, 1955 किस तिथि को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है?
- A.26 जनवरी, 1950
- B.26 नवंबर, 1949
- C.15 अगस्त, 1947
- D.14 अगस्त, 1947
उत्तर देखें
नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण की व्यवस्था करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.लोकसभा के अध्यक्ष
- C.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- D.संबंधित राजनीतिक दल
उत्तर देखें
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के कारण निरर्हता का प्रश्न सदन का पीठासीन अधिकारी तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया?
- A.संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम
- B.संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम
- C.संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम
- D.संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
2016 के 101वें संशोधन ने GST लागू किया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर के लिए अनुच्छेद 269A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जा चुका है। 3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आयोग के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 1
उत्तर देखें
NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।
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