भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 20

उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं हटाते। अनुच्छेद 67(ख) कहता है कि उन्हें राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है, और ऐसे संकल्प की कम से कम चौदह दिन की सूचना देनी होती है।

जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 को अपने निधन तक प्रधानमंत्री रहे, यानी लगभग सोलह वर्ष नौ महीने, और भारत में किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल इससे लंबा नहीं रहा।

मूल कर्तव्य संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और इसकी संस्तुति सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी; यह विचार तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया।

अनुच्छेद 239 कहता है कि हर केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति करेंगे, जो इसके लिए अपनी इच्छा से तय पदनाम वाला एक प्रशासक नियुक्त करते हैं।

अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों के एक तरफ़ तथा दूसरे राज्यों के दूसरी तरफ़ होने पर, और दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।

संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को, 1935 के अधिनियम में संशोधन या जोड़ करने वाले कानूनों सहित, निरस्त करता है।

86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनी, उस तरीक़े से जो राज्य क़ानून बनाकर तय करे।

चौथी अनुसूची राज्य सभा यानी राज्यों की परिषद की सीटों का बँटवारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच करती है।

अनुच्छेद 343(1) घोषित करता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप इस्तेमाल होगा।

अनुच्छेद 21-A संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 से जोड़ा गया, जिसने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए करता है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 53 केंद्र में राष्ट्रपति के लिए कहता है।

इसमें लिखा है कि नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। अनुच्छेद 21क कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।

प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' शब्दों से शुरू होती है, जो घोषित करते हैं कि संविधान की शक्ति जनता से आती है, किसी राजा, अदालत या विधायिका से नहीं।

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।

मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग III से बाहर कर दिया।

संविधान (56वाँ संशोधन) अधिनियम और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के ज़रिये गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, और यह दिन हर साल गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और पंजाब तथा हरियाणा राज्यों और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश के लिए है।

अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं। मूल संविधान में यह आयु 60 थी; 15वें संशोधन अधिनियम, 1963 ने इसे बढ़ाकर 62 किया।