भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
- A.संविधान (पचासीवाँ संशोधन) अधिनियम ने अनुच्छेद 21A के तहत 'शिक्षा का अधिकार' जोड़ा है।
- B.अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की बात करता है।
- C.संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग III में है।
- D.उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A। शिक्षा का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 21A संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने जोड़ा था, पचासीवें ने नहीं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू करता है। इसी 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 45 बदला और अनुच्छेद 51A(k) में माता-पिता का यह कर्तव्य जोड़ा कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। 2001 का 85वाँ संशोधन पदोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों की परिणामी वरिष्ठता से जुड़ा था। विकल्प B सही कथन है, क्योंकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है और निवारक निरोध के सुरक्षा उपाय भी तय करता है। विकल्प C सही कथन है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 भाग III में है। विकल्प D सही कथन है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में केवल मौलिक अधिकारों के लिए। परीक्षा टिप: 86वाँ संशोधन, 2002: अनुच्छेद 21A, नया अनुच्छेद 45 और कर्तव्य 51A(k)।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है?
- A.युद्ध
- B.बाहरी आक्रमण
- C.आंतरिक अशांति
- D.सशस्त्र विद्रोह
उत्तर देखें
1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता अधिनियम, 1955 किस तिथि को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है?
- A.26 जनवरी, 1950
- B.26 नवंबर, 1949
- C.15 अगस्त, 1947
- D.14 अगस्त, 1947
उत्तर देखें
नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण की व्यवस्था करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.लोकसभा के अध्यक्ष
- C.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- D.संबंधित राजनीतिक दल
उत्तर देखें
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के कारण निरर्हता का प्रश्न सदन का पीठासीन अधिकारी तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया?
- A.संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम
- B.संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम
- C.संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम
- D.संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
2016 के 101वें संशोधन ने GST लागू किया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर के लिए अनुच्छेद 269A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जा चुका है। 3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आयोग के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 1
उत्तर देखें
NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।
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