मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24

भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 11

Read in English

SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।

868 पिछले वर्षों के प्रश्न

Q201.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2023, GKमध्यम

आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता?

  1. A.अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
  2. B.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  3. C.भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार
  4. D.विधि के समक्ष समता
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

यह अनुच्छेद 20 है, और 1978 के 44वें संशोधन के बाद से राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।

Q202.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2023, GKआसान

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लोगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण शुरू किया ?

  1. A.संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम
  2. B.संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम
  3. C.संविधान (122वाँ संशोधन) अधिनियम
  4. D.संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम

103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी।

Q203.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2023, GKआसान

भारत के संविधान के अनुसार भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? 1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 2. पंचायतें कर एकत्र करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है और पंचायतों को कर लगाने और वसूलने की अनुमति भी देता है, इसलिए कथन 2 असत्य है।

Q204.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2023, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं?

  1. A.उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर
  2. B.हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
  3. C.उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
  4. D.उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बनी सांविधिक संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

Q205.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2023, GKकठिन

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसे ऐसे राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद गठित करने की विवेकाधीन शक्ति दी गई है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं, परंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं?

  1. A.संबंधित राज्य के राज्यपाल
  2. B.भारत के राष्ट्रपति
  3. C.अंतरराज्यीय परिषद
  4. D.भारत की संसद
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत के राष्ट्रपति

पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है, और जिस राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां राष्ट्रपति निर्देश देकर ऐसी परिषद गठित करा सकते हैं।

Q206.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

होमगार्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. होमगार्ड केंद्र सरकार के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत गठित किए जाते हैं। 2. होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करना है। 3. अंतरराष्ट्रीय सीमा/तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा शाखा होमगार्ड बटालियनें गठित की गई हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 नहीं। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है, जो सबसे पहले 1946 में सांप्रदायिक दंगों के दौर में बंबई में गठित हुआ।

Q207.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iआसान

संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन-I : नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन-II : 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की थी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

  1. A.कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
  2. B.कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
  3. C.कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है
  4. D.कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है

संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किए जाने की याद में मनाया जाता है, प्रारूप समिति के गठन की याद में नहीं।

Q208.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. संसद के किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं। 2. विधानसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य उतना ही अधिक होगा। 3. मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य केरल की तुलना में अधिक है। 4. पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अरुणाचल प्रदेश से अधिक है क्योंकि पुडुचेरी में कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचित सीटों का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.केवल तीन
  4. D.सभी चार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल एक

केवल कथन 4 सही है। अनुच्छेद 55 के अनुसार किसी विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या (1971 की जनगणना) को निर्वाचित विधानसभा सीटों से भाग देकर, फिर 1,000 से भाग देकर निकलता है।

Q209.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करे। 2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को विधिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने से छूट देता है। 3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले, इसलिए कथन 1 सही है।

Q210.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC GD कांस्टेबल · 13 Jan 2023, Shift 4मध्यम

किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई?

  1. A.82वां
  2. B.85वां
  3. C.83वां
  4. D.86वां
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 86वां

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गई।

Q211.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iकठिन

निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले पहले कार्यवाहक (प्रोटेम) अध्यक्ष थे?

  1. A.रबी राय
  2. B.हीरेन मुखर्जी
  3. C.सोमनाथ चटर्जी
  4. D.पी.ए. संगमा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सोमनाथ चटर्जी

जून 2004 में वे 14वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष बने और फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए; इस तरह अध्यक्ष बनने वाले वे पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे।

Q212.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक विधि पर विधान समवर्ती सूची का विषय है।
  2. B.दिवाला और शोधन-अक्षमता समवर्ती सूची के विषय हैं।
  3. C.अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है।
  4. D.बैंकिंग केवल संघ सूची के अंतर्गत है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है।

राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य संघ सूची की प्रविष्टि 42 है, इसलिए इसे राज्य सूची में बताना गलत है।

Q213.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट जारी कर सकता है।
  2. B.भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी की जा सकती हैं।
  3. C.यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण कर सकती है।
  4. D.इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी को रिट जारी की जा सकती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण कर सकती है।

अनुच्छेद 226(4) स्पष्ट कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट शक्ति अनुच्छेद 32(2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

Q214.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है?

  1. A.उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण एवं अन्य (1975)
  2. B.अपर जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)
  3. C.श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
  4. D.नंदिनी सतपथी बनाम पी. एल. दानी (1978)
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अपर जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)

यह आपातकाल के दौरान तय हुआ प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला है। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 21 को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया था।

Q215.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2023, GKकठिन

भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने 'सामाजिक न्याय पीठ' नामक एक विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था?

  1. A.न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू
  2. B.न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन
  3. C.न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा
  4. D.न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने दिसंबर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ गठित की।

Q216.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारत में 'अनुसूचित क्षेत्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। 2. अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ज़िला और सबसे छोटी इकाई प्रखंड (ब्लॉक) में गाँवों का समूह है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल देते हैं और वह राष्ट्रपति को जाता है।

Q217.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। 2. जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है, तो वह विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफ़ारिशें कर सकती है। 3. लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, पर वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक संभव है, अनिवार्य नहीं।

Q218.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। 2. भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएँ भंग हो गई हैं और उनके चुनाव अभी होने हैं। 3. जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान वह समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर उसे अपनी अनुमति घोषित करनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. कोई भी नहीं

तीनों कथन संविधान और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कानून के वास्तविक प्रावधानों के विपरीत हैं।

Q219.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iमध्यम

भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए : 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 3. राष्ट्रीय विधि आयोग 4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.केवल तीन
  4. D.सभी चार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल एक

इन चारों में से केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही सीधे संविधान द्वारा स्थापित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले 1993 के एक अधिनियम से बना था, पर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया।

Q220.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2023, Paper Iआसान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी?

  1. A.मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
  2. B.मानवाधिकार संरक्षण और कार्यान्वयन अधिनियम, 1993
  3. C.मानवाधिकार अधिनियम, 1993
  4. D.मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को इसी अधिनियम के तहत हुई; संसद ने इसे सितंबर 1993 के अध्यादेश के बाद पारित किया।