भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लोगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण शुरू किया ?

सही उत्तर है D, संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम। 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी। इसने अनुच्छेद 15 में खंड (6) जोड़ा, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़ा है, और अनुच्छेद 16 में खंड (6), जो पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है। यह कोटा उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में पहले से शामिल नहीं हैं। 2022 में जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से इस संशोधन को वैध ठहराया। विकल्प A गलत है, क्योंकि 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। विकल्प C गलत है, क्योंकि 122वाँ जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक का क्रमांक था, जो 101वाँ संशोधन अधिनियम बना। परीक्षा टिप: 101वाँ जीएसटी, 102वाँ एनसीबीसी, 103वाँ EWS को 10 प्रतिशत, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) से।