भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 12

संविधान का मूल विचार संविधानवाद है: सरकार को शक्ति दी जाती है, पर केवल तय सीमाओं के भीतर। संविधान राज्य के अंगों की स्थापना करता है और उनके बीच शक्ति बाँटता है, पर इसका मुख्य उद्देश्य उस शक्ति को मनमानी बनने से रोकना है।

उत्प्रेषण का लैटिन अर्थ है प्रमाणित किया जाए अथवा सूचित किया जाए, और यह रिट ठीक यही काम करती है: उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण से वाद का अभिलेख अपने पास बुला लेता है, जिससे वह मामला स्वयं अपने पास हस्तांतरित कर ले अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव, क्षेत्राधिकार…

तीनों कथन भारतीय संविधान की वास्तविक विशेषताएँ बताते हैं, इसलिए तीनों को गिनना ज़रूरी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहले आम चुनाव से ही लागू था।

अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था करता है, जो एक संवैधानिक निकाय है और अनुसूचित जातियों को दिए गए संरक्षणों की जाँच तथा निगरानी करता है, विशिष्ट शिकायतों की पड़ताल करता है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं।

अनुच्छेद 60 में वह प्रारूप दिया गया है जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेता है।

अनुच्छेद 316(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता है।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, और इसी संगठन के जरिए संघ तथा राज्यों के लेखों की जाँच वास्तव में की जाती है।

पाँच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सामने पेश करने का आदेश देता है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर रोक लगाता है। यह संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के अंतर्गत, समता के अधिकार के साथ रखा गया है।

अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, तथा दो या अधिक राज्यों को संसद से संयुक्त लोक सेवा आयोग की माँग करने की छूट देता है।

संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के पद की व्यवस्था करता है, जो संघ तथा राज्यों की सभी प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ उन निकायों के लेखों की भी परीक्षा करता है जो मुख्यतः सार्वजनिक धन से चलते हैं।

सन 1973 के इस मामले में तेरह जजों की पीठ ने, जो उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ है, सात के मुकाबले छह मतों से कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके आधारभूत ढाँचे को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं…

अनुच्छेद 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ा है। इसके अनुसार संघ के लेखों पर CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं।

दिए गए विकल्पों में केवल मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जिन्हें अदालत सीधे लागू करा सकती है। ये संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं।

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे उस अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार दे सकें तथा दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकें, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 23 और 24 से मिलता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम के अन्य रूपों पर रोक लगाता है, साथ ही राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बिना भेदभाव अनिवार्य सेवा लेने की छूट देता है।

मूल कर्तव्य 1976 में गठित इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्य भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएं।

अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य गिनाए गए हैं।

भारत के संविधान के भाग IX का शीर्षक ‘पंचायतें’ है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और अब इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है; यह भाग अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243-O तक फैला है।

भूमि और भवनों पर कर राज्य सूची की प्रविष्टि 49 है, इसलिए यह समवर्ती सूची में नहीं है।