भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 13

89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुराने संयुक्त आयोग को दो अलग आयोगों में बाँट दिया।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जिसकी एक स्थायी परिपथ पीठ पोर्ट ब्लेयर में है।

दिए गए चारों नेताओं में चंद्रशेखर का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, यानी सात महीने से कुछ ही अधिक था।

भारत में केंद्र और राज्य के कानूनों के लिए अलग-अलग अदालतें नहीं हैं, बल्कि एक ही पिरामिड है, जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और आधार पर जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय हैं।

अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं, और यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।

कर्नाटक में दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इसलिए वहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय है।

संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।

अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

संविधान का भाग XIV, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ है, अनुच्छेद 308 से 323 तक फैला है और लोक सेवा आयोग इसी में आते हैं।

संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामला दर्ज कर सकती है, जाँच शुरू कर सकती है और गिरफ़्तारी कर सकती है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ दर्ज हैं। 1950 में इसमें 14 भाषाएँ थीं।

संविधान को प्रस्तावना से शुरू करने का विचार 1787 के अमेरिकी संविधान से आया, जो 'वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स' से आरंभ होता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम संसद ने 1961 में पारित किया और यह 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। यह कानून दहेज देना और लेना, दोनों को अपराध बनाता है।

अनुच्छेद 164(1क) कहता है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भाग III में मौलिक अधिकार हैं और ये अधिकार वादयोग्य हैं — नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करा सकता है।

अनुच्छेद 131 के तहत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या राज्यों के आपसी विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है, कोई दूसरी अदालत नहीं।

97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो एक नया नीति निदेशक तत्व है और राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दे।

संविधान का अनुच्छेद 239AA(5) कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग V में लगातार चार अनुच्छेदों में हैं।

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोक सभा या राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया।