भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिट जारी कर सकता है।
- B.भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी की जा सकती हैं।
- C.यह शक्ति अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण कर सकती है।
- D.इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी को रिट जारी की जा सकती है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C। अनुच्छेद 226(4) स्पष्ट कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट शक्ति अनुच्छेद 32(2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।
अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को पाँचों प्रकार की रिट और अन्य निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति देता है। वह भाग III के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी ऐसा कर सकता है, यानी वह सामान्य कानूनी अधिकारों की भी रक्षा कर सकता है। इस अर्थ में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है, जो अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। फिर भी उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम या निष्प्रभावी नहीं करती।
A उत्तर नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय पाँचों रिट जारी कर सकता है। B उत्तर नहीं है क्योंकि 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए' शब्द अनुच्छेद 226 में हैं। D उत्तर नहीं है क्योंकि अपने क्षेत्राधिकार के किसी भी प्राधिकारी को रिट जारी की जा सकती है।
Exam tip: अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए; अनुच्छेद 226 उनके साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, पर अनुच्छेद 32 का अल्पीकरण किए बिना।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
- A.कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक विधि पर विधान समवर्ती सूची का विषय है।
- B.दिवाला और शोधन-अक्षमता समवर्ती सूची के विषय हैं।
- C.अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है।
- D.बैंकिंग केवल संघ सूची के अंतर्गत है।
उत्तर देखें
राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य संघ सूची की प्रविष्टि 42 है, इसलिए इसे राज्य सूची में बताना गलत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को समाप्त करने की सिफ़ारिश द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम को निरस्त करने की सिफ़ारिश की थी, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई है?
- A.प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- B.संसद के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का अपने विवेक से निर्णय करना
- C.सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान करना
- D.उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना
उत्तर देखें
अनुच्छेद 103 के तहत सांसद की निरर्हता का प्रश्न राष्ट्रपति तय करते हैं, पर उन्हें चुनाव आयोग की राय लेकर उसी के अनुसार कार्य करना होता है, इसलिए इसमें विवेक नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए :
"26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी।"
यह उद्धरण निम्नलिखित में से किस नेता का माना जाता है?
- A.महात्मा गांधी
- B.सरोजिनी नायडू
- C.बी. आर. अम्बेडकर
- D.सोमनाथ लाहिड़ी
उत्तर देखें
उन्होंने ये शब्द 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहे थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है?
- A.उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण एवं अन्य (1975)
- B.अपर जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)
- C.श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
- D.नंदिनी सतपथी बनाम पी. एल. दानी (1978)
उत्तर देखें
यह आपातकाल के दौरान तय हुआ प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला है। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 21 को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया था।
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