भारत के संविधान के अनुसार भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? 1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 2. पंचायतें कर एकत्र करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सही उत्तर है A, केवल 1। संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है और पंचायतों को कर लगाने और वसूलने की अनुमति भी देता है, इसलिए कथन 2 असत्य है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम से जुड़ा संविधान का भाग IX पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है। अनुच्छेद 243D हर पंचायत में SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है, और SC-ST की आरक्षित सीटों सहित कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई महिलाओं को मिलता है; कई राज्यों ने इसे आधा कर दिया है। अध्यक्ष के पद भी इसी तरह आरक्षित होते हैं। अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा पंचायत को कर, शुल्क, पथकर और फ़ीस लगाने, वसूलने और रखने का अधिकार देने और राज्य निधि से अनुदान देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 243-I के अधीन राज्य वित्त आयोग हर पाँच वर्ष में इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि कथन 2 असत्य है। विकल्प C गलत है, क्योंकि केवल कथन 1 सही है। विकल्प D गलत है, क्योंकि कथन 1 सही है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 243D, SC, ST और महिलाओं का आरक्षण; 243H, पंचायत के कर; 243-I, राज्य वित्त आयोग।