निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करे। 2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को विधिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने से छूट देता है। 3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

सही उत्तर है B, केवल दो। कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले, इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 22(3) कहता है कि खंड (1) और (2) निवारक निरोध कानून के तहत रोके गए व्यक्ति पर लागू नहीं होते; इसलिए राज्य ऐसे बंदी को वकील देने के लिए बाध्य नहीं है और कथन 2 सही है। कथन 3 गलत है क्योंकि POTA, 2002 की धारा 32 ने पुलिस अधीक्षक या उससे ऊंचे पद के अधिकारी के सामने दर्ज संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में मान्य बना दिया था, जो साक्ष्य अधिनियम के सामान्य नियम से अलग था। विकल्प A गलत है क्योंकि दो कथन सही हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि कथन 3 असत्य है। विकल्प D गलत है क्योंकि कथन 1 और 2 सत्य हैं। Exam tip: अनुच्छेद 355 यानी राज्यों की रक्षा का संघ का कर्तव्य; अनुच्छेद 22(3) निवारक बंदियों को वकील के अधिकार से बाहर रखता है।