आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता?
- A.अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- B.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- C.भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार
- D.विधि के समक्ष समता
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद 20 है, और 1978 के 44वें संशोधन के बाद से राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं। 1975 से 1977 की ज़्यादतियों के बाद पारित 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 (भूतलक्षी दंड, दोहरे दंड और आत्म-अभिशंसन से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को इससे बाहर कर दिया। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है।
B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 32 का उपचार अनुच्छेद 359 के राष्ट्रपति आदेश से निलंबित हो सकता है। C गलत है क्योंकि अबाध संचरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित होता है। D गलत है क्योंकि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, भी अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित हो सकती है।
परीक्षा टिप: अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी बचे रहते हैं; अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 358 से, बाकी अनुच्छेद 359 से निलंबित होते हैं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है?
- A.युद्ध
- B.बाहरी आक्रमण
- C.आंतरिक अशांति
- D.सशस्त्र विद्रोह
उत्तर देखें
1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता अधिनियम, 1955 किस तिथि को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है?
- A.26 जनवरी, 1950
- B.26 नवंबर, 1949
- C.15 अगस्त, 1947
- D.14 अगस्त, 1947
उत्तर देखें
नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण की व्यवस्था करता है, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दल-बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.लोकसभा के अध्यक्ष
- C.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- D.संबंधित राजनीतिक दल
उत्तर देखें
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दल-बदल के कारण निरर्हता का प्रश्न सदन का पीठासीन अधिकारी तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया?
- A.संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम
- B.संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम
- C.संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम
- D.संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
2016 के 101वें संशोधन ने GST लागू किया और अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर के लिए अनुच्छेद 269A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जा चुका है। 3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आयोग के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 1
उत्तर देखें
NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।
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