भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 19

यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा, उनकी कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के उपायों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है, और 1953 का कालेलकर आयोग तथा 1979 का मंडल आयोग दोनों इसी के अधीन नियुक्त हुए थे।

पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में अनुच्छेद 340 के अधीन काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ और उसने 1955 में रिपोर्ट दी; उस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ क्योंकि पिछड़ापन पहचानने के उसके मानदंड अस्पष्ट माने गए।

संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338ख जोड़ा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय बनाता है और उसे सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए संरक्षणों की जांच और निगरानी का दायित्व देता है; उसी संशोधन ने ऐसे वर्गों की केंद्रीय सूची…

इसने अनुच्छेद 16(4क) में संशोधन कर यह व्यवस्था की कि आरक्षण के अंतर्गत पदोन्नत अनुसूचित जाति या जनजाति का कर्मचारी पदोन्नत पद की ज्येष्ठता भी रखेगा, जिसे परिणामी ज्येष्ठता कहा जाता है, और यह परिवर्तन 1995 से प्रभावी माना गया।

यह उस निर्णय के बाद पारित हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन मामले में महाविद्यालयों की सीटें जातिगत आधार पर बांटने वाले आदेश को अनुच्छेद 15(1) के विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया था; संसद ने उत्तर में अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा, जो सामाजिक और…

इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्ताईस प्रतिशत कोटे को वैध ठहराया, पर कहा कि इन वर्गों के सामाजिक रूप से उन्नत लोगों को, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, बाहर रखा जाए ताकि लाभ वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचे; इसी निर्णय ने…

2019 के 103वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 में खंड (6) और नियुक्तियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा, दोनों में उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम दस प्रतिशत, जो पहले से चल…

यह कहता है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग बनाने की शक्ति देता है।

लोकसभा की आचार समिति तदर्थ निकाय के रूप में शुरू हुई और न्यायालय में लंबित मामलों पर विचार नहीं करती, पर शिकायत सदस्यों के अलावा दूसरे लोग भी कर सकते हैं।

लोकसभा सीट लड़ने के लिए व्यक्ति का नागरिक और मतदाता होना ज़रूरी है, पर उसका नाम देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो सकता है।

राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356(1)(ख) के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएँगी।

राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक दायित्व है, कोई प्रथा नहीं, और राज्य विधानमंडल लोकसभा के नियम अपनाने के लिए बाध्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।

ये चारों आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में शामिल हैं। आठवीं अनुसूची 1950 में 14 भाषाओं से शुरू हुई, जिनमें उर्दू भी थी।

न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर का आयोग 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जाँच के लिए बना था; इसका राज्यपालों से कोई संबंध नहीं था।

1950 से अब तक संसद की केवल तीन संयुक्त बैठकें हुई हैं, और वे इन्हीं तीन विधेयकों पर थीं।

विघटन से हर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, पर अनुच्छेद 94 अध्यक्ष को नई लोक सभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक पद पर बनाए रखता है।

जून 2004 में वे 14वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष बने और फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए; इस तरह अध्यक्ष बनने वाले वे पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे।

संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे।