लोकसभा की आचार समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 1. आरंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। 2. लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत केवल लोकसभा का कोई सदस्य ही कर सकता है। 3. यह समिति ऐसा कोई मामला नहीं उठा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, केवल 1 और 3। लोकसभा की आचार समिति तदर्थ निकाय के रूप में शुरू हुई और न्यायालय में लंबित मामलों पर विचार नहीं करती, पर शिकायत सदस्यों के अलावा दूसरे लोग भी कर सकते हैं।
अध्यक्ष ने 2000 में यह समिति तदर्थ आधार पर बनाई और 2015 में यह लोकसभा की समिति व्यवस्था का स्थायी भाग बन गई। यह सदस्यों के विरुद्ध अनैतिक आचरण की शिकायतों की जाँच करती है और कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकती है। इसके नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत कर सकता है, बशर्ते वह किसी लोकसभा सदस्य के माध्यम से भेजी जाए, जबकि सदस्य सीधे शिकायत कर सकता है; गुमनाम शिकायतें और केवल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित शिकायतें स्वीकार नहीं होतीं। समिति न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर विचार नहीं करती। राज्यसभा की अपनी आचार समिति 1997 में बनी थी।
A गलत है क्योंकि कथन 2 सही नहीं है। B गलत है क्योंकि कथन 2 सही नहीं है और कथन 1 छूट गया है। D गलत है क्योंकि कथन 2 सही नहीं है।
Exam tip: राज्यसभा आचार समिति 1997; लोकसभा में तदर्थ 2000, स्थायी 2015।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंपंचायतों के कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.पंचायतें कर, शुल्क, पथकर आदि लगा, वसूल और विनियोजित कर सकती हैं।
- B.25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के योग्य होगा।
- C.प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतः पाँच वर्ष तक बनी रहेगी।
- D.समय से पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल पूरी अवधि के शेष भाग तक बनी रहेगी।
उत्तर देखें
अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ा गया संविधान का भाग IX, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू है, पंचायती राज का ढाँचा तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार कुछ विषयों पर संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न ले। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता?
- A.मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ
- B.मिज़ो रूढ़िगत विधि और प्रक्रिया
- C.मिज़ो रूढ़िगत विधि के अनुसार निर्णयों से जुड़ा दीवानी और फ़ौजदारी न्याय प्रशासन
- D.प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण
उत्तर देखें
अनुच्छेद 371G मिज़ोरम में भूमि के स्वामित्व और अंतरण की रक्षा करता है, सामान्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है?
- A.सतत शासन सूचकांक
- B.ई-शासन सूचकांक
- C.शहरी शासन सूचकांक
- D.सुशासन सूचकांक
उत्तर देखें
सुशासन सूचकांक (GGI) भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन की तुलना के लिए तैयार किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है?
- A.लोकतांत्रिक समाजवाद
- B.उग्र (रेडिकल) समाजवाद
- C.समुदायवादी समाजवाद
- D.नेहरूवादी समाजवाद
उत्तर देखें
रेडिकल समाजवाद मुख्य रूप से फ्रांस की यूरोपीय राजनीतिक परंपरा है और यह भारत में विकसित समाजवाद की धाराओं में से नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी?
- A.नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट
- B.बचपन बचाओ आंदोलन
- C.संभव फाउंडेशन इंडिया
- D.एक्शनएड इंडिया
उत्तर देखें
एचआईवी/एड्स पर काम करने वाले दिल्ली के इस गैर-सरकारी संगठन ने आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध लंबी कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया।
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