भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 18

न्यायालय सीमित आधारों पर क्षमादान की समीक्षा कर सकते हैं, पर राष्ट्रपति हमेशा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यह शक्ति प्रयोग करते हैं।

लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार जो सदस्य अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाना चाहता है, उसे इसकी लिखित सूचना महासचिव को देनी होती है।

दोनों कथन उल्टे हैं: प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है और रेल अभिसमय समिति एक तदर्थ समिति है। संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं।

नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया।

अनुदान की माँग के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश आवश्यक है, पर बजट प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है।

अनुसूचित जनजातियाँ राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति निर्दिष्ट करते हैं, और यह सूची हर राज्य के लिए अलग बनती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपना जीवनसाथी चुनना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।

यह अधिनियम 15 वर्षों तक लागू रहेगा और अनुसूचित जाति कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं को आरक्षण देता है, पर यह 18वीं लोकसभा से लागू नहीं हुआ।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इन री: आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मामले का निर्णय 11 दिसंबर 2023 को दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।

अनुच्छेद 370(1)(ग) के अनुसार अनुच्छेद 1, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और पहली अनुसूची में उसका राज्यक्षेत्र गिनाता है, तथा स्वयं अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होते थे; शेष सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से बने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही पहुँच सकता…

अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को समाप्त करने की लोक अधिसूचना केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया और वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिस दिन वह सभा स्वयं भंग हो गई।

अधिनियम ने लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश बिना विधानमंडल के बनाया, जिसका प्रशासन उपराज्यपाल करता है और जो लेह तथा कारगिल दो जिलों से बना; इसके पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे।

अधिनियम में एक नियत दिन तय किया गया था जिस दिन जम्मू-कश्मीर राज्य समाप्त होकर दो केंद्र-शासित प्रदेश अस्तित्व में आते; संघ ने वह दिन 31 अक्टूबर 2019 अधिसूचित किया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(घ) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 ने भाग 3 के अंत में अनुच्छेद 35क जोड़ा।

अक्टूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर घाटी में घुस आए, जिसके बाद डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले दिन उसे स्वीकार किया और भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया।

अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 का अनुच्छेद था, जिसका शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और इसका सीमांत शीर्षक जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था।

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2022 में इसका निर्णय देकर संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 को तीन-दो के बहुमत से वैध ठहराया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण देता है।

यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है; संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है।