निम्नलिखित में से किस/किन पर लोक सभा और राज्य सभा ने अपने मतभेद सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक की? 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 2. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 3. आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.1, 2, 3 और 4
- B.केवल 3 और 4
- C.केवल 1, 2 और 3
- D.केवल 2 और 4
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, केवल 1, 2 और 3। 1950 से अब तक संसद की केवल तीन संयुक्त बैठकें हुई हैं, और वे इन्हीं तीन विधेयकों पर थीं।
अनुच्छेद 108 के अनुसार जब दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर असहमत हों, एक सदन उसे अस्वीकार कर दे, या दूसरा सदन छह महीने तक उसे पारित न करे, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है, और विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। तीनों संयुक्त बैठकें 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक और 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक (पोटा) पर हुईं।
A और D गलत हैं क्योंकि 2013 का भूमि अर्जन कानून दोनों सदनों ने सामान्य तरीके से पारित किया था। B गलत है क्योंकि इसमें पहले दो विधेयक छूट जाते हैं और 2013 का कानून जुड़ जाता है।
Exam tip: तीन संयुक्त बैठकें: दहेज प्रतिषेध (1961), बैंकिंग सेवा आयोग निरसन (1978), पोटा (2002)।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरसन को किस माह और वर्ष के निर्णय में वैध ठहराया?
- A.अगस्त 2019
- B.मार्च 2020
- C.दिसंबर 2023
- D.जुलाई 2024
उत्तर देखें
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इन री: आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मामले का निर्णय 11 दिसंबर 2023 को दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग, जिसके 2022 के अंतिम आदेश ने नब्बे विधानसभा सीटें तय कीं, की अध्यक्षता किसने की?
- A.न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
- B.न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ
- C.न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी
- D.न्यायमूर्ति दीपक वर्मा
उत्तर देखें
सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में रहते हुए भारतीय संविधान के कौन-से उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर राज्य सरकार की सहमति के बिना सीधे लागू होते थे?
- A.अनुच्छेद 1 और 370
- B.अनुच्छेद 1 और 3
- C.अनुच्छेद 370 और 371
- D.अनुच्छेद 1, 3 और 370
उत्तर देखें
अनुच्छेद 370(1)(ग) के अनुसार अनुच्छेद 1, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और पहली अनुसूची में उसका राज्यक्षेत्र गिनाता है, तथा स्वयं अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होते थे; शेष सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से बने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही पहुँच सकता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकते थे कि अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा, किसकी सिफारिश पर?
- A.संसद के दोनों सदन
- B.राज्य के राज्यपाल
- C.राज्य की संविधान सभा
- D.भारत का सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर देखें
अनुच्छेद 370(3) के परंतुक में कहा गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद को समाप्त करने की लोक अधिसूचना केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जम्मू-कश्मीर की अपनी संविधान सभा द्वारा बनाया गया राज्य का संविधान कब लागू हुआ?
- A.17 नवंबर 1956
- B.26 जनवरी 1957
- C.14 मई 1954
- D.26 जनवरी 1950
उत्तर देखें
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया और वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिस दिन वह सभा स्वयं भंग हो गई।
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