SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ?
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एक विशेष और लिंग-निरपेक्ष कानून है, जो अठारह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से बचाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों और अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है?
अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई?
संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बालकों का किसी विशेष कक्षा में प्रवेश किस आधार पर प्रस्तावित किया गया है?
बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहता है कि छह वर्ष से अधिक आयु का वह बालक, जिसका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ या जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका, उसे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और साथ में विशेष…
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कौन सा अध्याय विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्वों का उपबंध करता है?
बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सात अध्यायों में बंटा है और अध्याय IV का शीर्षक 'विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व' है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूची I में दिए अधिनियमों का सूची II में दिए उनके अधिनियमन वर्ष से मिलान कीजिए।
सूची I: 1. कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 4. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम
सूची II: (क) 1948, (ख) 1970, (ग) 2010, (घ) 1976
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम 2010 का है, इसलिए 1 का मिलान (ग) से होता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, जो समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को असमान वेतन देने पर रोक लगाता है, 1976 में पारित हुआ, इसलिए 2 का मिलान (घ) से होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित होकर 2013 में अधिसूचित हुआ था, 2015 में नहीं; इसलिए D ही असत्य कथन है और प्रश्न के अनुसार वही उत्तर है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार विचारण पूरा होने के कितने दिनों के भीतर न्यायालय को निर्णय सुनाना होता है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय से अपेक्षा करती है कि वह विचारण पूरा होने के पैंतालीस दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाए, और लिखित में कारण दर्ज करके थोड़ा अतिरिक्त समय लिया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार कितने वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सात वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक अन्वेषण अनिवार्य करती है: फॉरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर जाना होगा, फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना होगा और पूरी प्रक्रिया को मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रिकॉर्ड करना होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है?
शून्य प्राथमिकी किसी भी थाने में बिना नियमित क्रमांक के तब दर्ज की जाती है जब वहाँ किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, और बाद में उसे अपराध स्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले थाने को भेज दिया जाता है, जहाँ उसे नियमित संख्या मिलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय दंड संहिता की धारा 124क के राजद्रोह अपराध का स्थान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा ने लिया है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 124क में जिस रूप में राजद्रोह था, उसे भारतीय न्याय संहिता में नहीं रखा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं?
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं, जबकि जिस भारतीय दंड संहिता का उसने स्थान लिया उसमें 511 धाराएँ थीं; अध्याय मिला दिए गए और कई अप्रचलित अपराध हटा दिए गए, इसलिए संख्या घट गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए आपराधिक कानूनों में से किसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हैं?
यह अधिनियम साक्ष्य की विधि है और यह इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल अभिलेखों को कागजी दस्तावेजों के बराबर दर्जा देता है, जिससे ऐसा अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और दस्तावेज की परिभाषा में ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइल, स्थान संबंधी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरणों में रखे संदेश स्पष्ट…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा भारतीय आपराधिक विधि में पहली बार कौन सा दंड जोड़ा गया है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 उन दंडों की सूची देती है जिनसे अपराधी दंडनीय हैं, और इस सूची में सामुदायिक सेवा भारतीय आपराधिक विधि में पहली बार आई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड किस धारा में दिया गया है?
भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए दंड, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 था, अब धारा 103 है और इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के तीनों नए आपराधिक कानून किस तिथि से लागू हुए?
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं द्वारा एक साथ 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने निम्नलिखित में से किस कानून का स्थान लिया है?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत की मूल आपराधिक विधि है और इसने उस भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है जिसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय दंड संहिता की किस धारा में 'विकृतचित्तता' का प्रावधान है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य से संबंधित सामान्य अपवाद थी, जिसके अनुसार ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो उस समय विकृतचित्तता के कारण कार्य की प्रकृति, या यह कि वह गलत अथवा विधि के विरुद्ध है, जानने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. यदि यह प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता के अधीन हो गया है या नहीं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। II. भारत के संविधान में 'राजनीतिक दल' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
दलबदल के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति नहीं, सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है, और दसवीं अनुसूची में स्वयं 'राजनीतिक दल' शब्द का प्रयोग हुआ है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद तब तक खाली नहीं करेगा जब तक विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले का समय न आ जाए। II. भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देगा। III. लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत न किया जाए जब तक उसे प्रस्तुत करने के इरादे की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
ये दोनों कथन अनुच्छेद 94 से लिए गए हैं, जबकि संविधान में अध्यक्ष के अपना दल छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।
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