भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

सही उत्तर है B, 500। संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे।

ये सीटें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से भरी जाती हैं, जिनकी सीमाएँ परिसीमन आयोग इस तरह खींचता है कि जनसंख्या और सीटों का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक-सा रहे। प्रश्न में अनुच्छेद 333 का उल्लेख इसलिए है क्योंकि इसके तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल-भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकते थे; यह प्रावधान 104वें संशोधन से जनवरी 2020 में समाप्त हो गया। कुछ छोटे राज्यों को संसद के अधिनियम से 60 से कम सदस्यों की छूट मिली है: सिक्किम में 32 तथा गोवा और मिज़ोरम में 40-40 सदस्य हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य हैं।

A, C और D गलत हैं क्योंकि 450, 550 और 600 अनुच्छेद 170 की सीमाएँ नहीं हैं। तुलना के लिए, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं और विधान परिषद में विधानसभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई तक सदस्य हो सकते हैं।

Exam tip: विधानसभा = 60 से 500 (अनुच्छेद 170); विधान परिषद = 40 से विधानसभा का एक-तिहाई (अनुच्छेद 171)।