भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 12

न्यायिक पुनर्विलोकन से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यपालिका के कदम को रद्द कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा भाग III की अन्य स्वतंत्रताओं का हिस्सा माना है।

संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से इन्हीं दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देने की अपेक्षा करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है और राज्य सरकार की नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं; इसका पाठ वास्तव में मंत्रिपरिषद तैयार करती है।

चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के साथ पढ़ी जाने पर, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सभा में सीटें आवंटित करती है।

पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के संबंध से जुड़ी है, और लोकतांत्रिक होना इसकी परिभाषा का हिस्सा नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी धार्मिक वर्ग द्वारा नहीं चलाया जाता, धार्मिक संस्थाओं और राज्य की संस्थाओं को अलग रखता है और किसी धर्म का न पक्ष लेता है, न उसे सताता है।

राजनीतिक सिद्धांत में, और भारतीय संविधान की भावना में भी, स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता है: वे परिस्थितियां और अवसर जिनकी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है।

संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार: सत्ता में बैठे लोग केवल उन्हीं सीमाओं में काम कर सकते हैं जो संविधान तय करता है।

26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उसकी उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था।

दोनों कथन न्यायिक पुनर्विलोकन की उन शक्तियों को नकारते हैं जो भारतीय न्यायालयों के पास स्पष्ट रूप से हैं। कथन 1 गलत है।

संविधान के भाग IV में दिए निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(c) राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो।

जब केंद्र सरकार यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करती है, तो वह घोषणा सरकार के कथन मात्र पर नहीं टिकती: उसे एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को भेजना आवश्यक है, जिसमें उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होता है, और वह अधिकरण छह महीने के भीतर यह…

आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में बना और 2004 में निरसित हुआ, और उसी वर्ष यूएपीए में किए गए संशोधन ने आतंकवादी कृत्य तथा आतंकवादी संगठन की उसकी परिभाषाएँ उस पुराने अधिनियम में पहुँचा दीं; इसी कारण आज यूएपीए मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून है।

अफस्पा की समीक्षा के लिए 2004 में गठित न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की समिति ने 2005 में रिपोर्ट दी कि इस अधिनियम को निरसित किया जाए और वास्तव में आवश्यक शक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में लिखा जाए।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के कुछ सप्ताह बाद पारित हुआ, क्योंकि उन हमलों ने यह उजागर किया कि कोई केंद्रीय एजेंसी स्वयं किसी आतंकी मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकती थी, जबकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।

अनुच्छेद 22(4) कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि तीन महीने से अधिक निरोध प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य व्यक्तियों से बना सलाहकार बोर्ड उस अवधि की समाप्ति से पूर्व यह रिपोर्ट न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त…

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निरोध की तिथि से अधिकतम बारह महीने तक निवारक निरोध की अनुमति देता है, यद्यपि निरोध प्राधिकारी इससे कम अवधि का आदेश देकर उसी सीमा के भीतर उसे बढ़ा सकता है।

अफस्पा की धारा 6 कहती है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी।

अफस्पा की धारा 3 राज्य के राज्यपाल, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक अथवा केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संपूर्ण भाग या किसी अंश को अशांत क्षेत्र घोषित करे, और यही घोषणा वह शर्त है जिस पर अधिनियम की प्रत्येक अन्य शक्ति…

इससे पहले यूएपीए के अंतर्गत सरकार केवल किसी संगठन को आतंकवादी संगठन अधिसूचित कर सकती थी; यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी अधिसूचित करने और उसका नाम अधिनियम की चौथी अनुसूची में दर्ज करने की शक्ति जोड़ी।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम संसद ने 1967 में राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर पारित किया, जिसका उद्देश्य विधिविरुद्ध संगमों पर प्रतिबंध लगाना तथा भारत की प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध की गई गतिविधियों को दंडित करना था।