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भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 14

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SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।

1380 प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्था नोट्ससिर्फ़ पिछले वर्षों के प्रश्न (868)GK क्विज
Q261.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iआसान

राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

  1. A.पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  2. B.पंचायती राज मंत्रालय
  3. C.ग्रामीण विकास मंत्रालय
  4. D.जनजातीय कार्य मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. जनजातीय कार्य मंत्रालय

वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अनुसार जनजातीय मामलों से जुड़ा केंद्रीय मंत्रालय, या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, इस कानून को लागू करने की नोडल एजेंसी है।

Q262.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2021, GKमध्यम

संसद में एक साधारण विधेयक पेश करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता?

  1. A.कि विधेयक पर विचार किया जाए
  2. B.कि जनमत जानने के उद्देश्य से विधेयक को परिचालित किया जाए
  3. C.कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए
  4. D.कि विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की संयुक्त समिति को भेजा जाए
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. कि विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की संयुक्त समिति को भेजा जाए

संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए कोई विधेयक उसे तभी भेजा जा सकता है जब दूसरा सदन उसमें शामिल होने को सहमत हो।

Q263.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो उसे पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। 2. राज्य सरकारों के अपने कैदी पैरोल रिहाई नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

पैरोल अधिकारियों के विवेक पर दी जाने वाली रियायत है, अधिकार नहीं, और हर राज्य अपने पैरोल नियम स्वयं बनाता है।

Q264.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iआसान

संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन-I : नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन-II : 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की थी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

  1. A.कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
  2. B.कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
  3. C.कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है
  4. D.कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है

संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किए जाने की याद में मनाया जाता है, प्रारूप समिति के गठन की याद में नहीं।

Q265.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iमध्यम

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में है और ऐसे अभियुक्त को जेल में नहीं, बल्कि पुलिस थाने में बंद रखा जाता है। 2. न्यायिक अभिरक्षा के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त पुलिस हवालात में नहीं, जेल में रहता है, और पुलिस को उससे पूछताछ के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए।

Q266.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उम्मीदवारों को एक लोकसभा चुनाव में तीन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकता हो। 2. 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 3. मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और सभी में जीत जाता है, तो उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उसके दल को वहन करना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

अब कानून उम्मीदवार को अधिकतम दो सीटों तक सीमित करता है, और कोई नियम दल से उपचुनाव का खर्च नहीं लेता।

Q267.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

  1. A.इससे जनजातीय लोगों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अंतरण रुक जाएगा।
  2. B.इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय बन जाएगा।
  3. C.इससे वह क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र में बदल जाएगा।
  4. D.ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित कर दिया जाएगा।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. इससे जनजातीय लोगों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अंतरण रुक जाएगा।

अनुसूचित क्षेत्र का मूल उद्देश्य जनजातीय भूमि की रक्षा है। पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है।

Q268.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. संसद के किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं। 2. विधानसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य उतना ही अधिक होगा। 3. मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य केरल की तुलना में अधिक है। 4. पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अरुणाचल प्रदेश से अधिक है क्योंकि पुडुचेरी में कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचित सीटों का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.केवल तीन
  4. D.सभी चार
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल एक

केवल कथन 4 सही है। अनुच्छेद 55 के अनुसार किसी विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या (1971 की जनगणना) को निर्वाचित विधानसभा सीटों से भाग देकर, फिर 1,000 से भाग देकर निकलता है।

Q269.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2021, GKआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसे देता है?

  1. A.संसद को
  2. B.सर्वोच्च न्यायालय को
  3. C.भारत के राष्ट्रपति को
  4. D.केंद्रीय मंत्रिमंडल को
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. संसद को

अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों के लिए, या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए, एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।

Q270.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2021, GKमध्यम

राज्यसभा में सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

  1. A.आंध्र प्रदेश
  2. B.बिहार
  3. C.राजस्थान
  4. D.कर्नाटक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. बिहार

दिए गए चार राज्यों में बिहार की राज्यसभा में सबसे अधिक, 16 सीटें हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीटें संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा, मोटे तौर पर जनसंख्या के अनुपात में, दी जाती हैं।

Q271.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2021, GKआसान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित 'राज्य' शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

  1. A.इसका अर्थ केवल भारत सरकार है।
  2. B.इसका अर्थ केवल भारत सरकार और भारत की संसद है।
  3. C.इसका अर्थ केवल भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल है।
  4. D.इसका अर्थ भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. इसका अर्थ भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं।

अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।

Q272.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2025, GATमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है?

  1. A.बलवंत राय मेहता समिति
  2. B.अशोक मेहता समिति
  3. C.एल. एम. सिंघवी समिति
  4. D.अभिजीत सेन समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अभिजीत सेन समिति

अभिजीत सेन समिति का संबंध कृषि अर्थशास्त्र से था, स्थानीय स्वशासन से नहीं। इसकी प्रमुख रिपोर्टें 2002 में दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति पर और 2008 में इस प्रश्न पर थीं कि क्या वायदा कारोबार से कृषि कीमतें बढ़ीं।

Q273.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2023, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करे। 2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को विधिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने से छूट देता है। 3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

  1. A.केवल एक
  2. B.केवल दो
  3. C.सभी तीन
  4. D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल दो

कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले, इसलिए कथन 1 सही है।

Q274.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2019, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहरे राजनीतिक संबंध न हों अथवा जिसने हाल के अतीत में राजनीति में भाग न लिया हो?

  1. A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
  2. B.राजमन्नार समिति (1969)
  3. C.सरकारिया आयोग (1983)
  4. D.संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सरकारिया आयोग (1983)

केंद्र-राज्य संबंधों पर बने सरकारिया आयोग ने राज्यपाल चुनने के लिए यही गुण बताए थे। केंद्र सरकार ने यह आयोग 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया और इसकी रिपोर्ट 1988 में आई।

Q275.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iआसान

अशोक मेहता समिति का गठन निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था?

  1. A.केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का बँटवारा
  2. B.पंचायती राज व्यवस्था
  3. C.राज्यपालों की नियुक्ति
  4. D.राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंचायती राज व्यवस्था

जनता सरकार ने दिसंबर 1977 में कमजोर पड़ती पंचायती राज संस्थाओं को फिर से सशक्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई।

Q276.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

भारत के राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने की शक्ति संविधान में किसके द्वारा जोड़ी गई?

  1. A.44वाँ संशोधन
  2. B.42वाँ संशोधन
  3. C.43वाँ संशोधन
  4. D.35वाँ संशोधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 44वाँ संशोधन

1978 के 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा, जिससे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने को कह सकते हैं।

Q277.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस विषय को मूल कर्तव्यों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों, दोनों में स्थान मिला है?

  1. A.सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
  2. B.पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन
  3. C.हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान
  4. D.सहकारी समितियों को बढ़ावा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन

अनुच्छेद 48A राज्य को इसकी रक्षा का निर्देश देता है और अनुच्छेद 51A(g) इसे हर नागरिक का कर्तव्य बनाता है।

Q278.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.पंचायतों के सदस्य ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
  2. B.पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
  3. C.केंद्र सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।
  4. D.प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहती है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केंद्र सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

अनुच्छेद 243H के अनुसार पंचायत को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और रखने का अधिकार राज्य विधानमंडल कानून बनाकर देता है, केंद्र नहीं।

Q279.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यतः

  1. A.सेवा विषयों में जनहित याचिका समाप्त कर दी
  2. B.जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के दिशानिर्देश संकलित किए
  3. C.कहा कि केवल महान्यायवादी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं
  4. D.सभी जनहित याचिकाएँ उच्च न्यायालयों को भेज दीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के दिशानिर्देश संकलित किए

2010 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका का इतिहास देखा और इस चिंता से कि यह साधन प्रचार, निजी लाभ तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए प्रयोग हो रहा है, न्यायालयों के लिए निर्देशों का संकलन दिया।

Q280.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक प्रायः किन दो न्यायाधीशों को कहा जाता है?

  1. A.न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना और न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह
  2. B.न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर
  3. C.न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव और न्यायमूर्ति ए. एन. रे
  4. D.न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्रगडकर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर

दोनों सत्तर के दशक के अंत और अस्सी के दशक के आरंभ में उच्चतम न्यायालय में थे, दोनों ने वे निर्णय लिखे जिन्होंने वाद योग्यता शिथिल की और पत्रों को याचिका माना, तथा दोनों ने न्यायालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता और जेल सुधार को आगे बढ़ाया।