भारत में, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है

सही उत्तर है A, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की सांविधानिकता के विषय में न्यायपालिका द्वारा विचार करने की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यपालिका के कदम को रद्द कर सकते हैं। इसका आधार अनुच्छेद 13 है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य करता है, और अनुच्छेद 32 तथा 226, जिनसे नागरिक न्यायालय जा सकते हैं। केशवानंद भारती (1973) और बाद में एल. चंद्र कुमार (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मूल ढांचे का हिस्सा माना, इसलिए संविधान संशोधन से भी इसे हटाया नहीं जा सकता। विकल्प B गलत है, क्योंकि न्यायालय केवल यह देखते हैं कि कानून संवैधानिक है या नहीं, यह नहीं कि वह समझदारी भरा है; यह विधायिका का विषय है। विकल्प C गलत है, क्योंकि भारत में न्यायालय विधेयकों की जांच राष्ट्रपति की अनुमति से पहले नहीं करते; अनुच्छेद 143 की सलाहकारी व्यवस्था को छोड़कर वे कानून बनने के बाद ही समीक्षा करते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि अपने ही निर्णय पर दोबारा विचार अनुच्छेद 137 की पुनर्विलोकन शक्ति है, जो अलग बात है। परीक्षा टिप: न्यायिक पुनर्विलोकन — अनुच्छेद 13, 32, 226; मूल ढांचे का हिस्सा; विचार अमेरिका से लिया गया।