भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्य सभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है?
- A.पांचवीं अनुसूची
- B.तीसरी अनुसूची
- C.छठी अनुसूची
- D.चौथी अनुसूची
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के साथ पढ़ी जाने पर, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सभा में सीटें आवंटित करती है। सीटें मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 31 सीटें मिली हैं, जबकि गोवा, मिज़ोरम और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों को एक-एक सीट। इन सदस्यों को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से चुनते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के ज्ञान के आधार पर मनोनीत करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी है। परीक्षा टिप: चौथी अनुसूची = राज्य सभा सीटें; तीसरी = शपथ; पांचवीं = अनुसूचित क्षेत्र; छठी = चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्र।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराज्यपाल का विशेष अभिभाषण उस अभिभाषण को कहते हैं जो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है
- A.जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता होती है
- B.जब राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा को भंग करना आवश्यक हो
- C.आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में
- D.जब भी वह/वे इसे आवश्यक समझें
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल से इन्हीं दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण देने की अपेक्षा करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को बताते हैं कि उसे क्यों बुलाया गया है और राज्य सरकार की नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं; इसका पाठ वास्तव में मंत्रिपरिषद तैयार करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी एक पंथनिरपेक्ष राज्य की विशेषता नहीं है?
- A.यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है।
- B.यह धर्म को राज्य से अलग रखता है।
- C.पंथनिरपेक्ष होने के लिए राज्य का लोकतांत्रिक होना आवश्यक है।
- D.इसे धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
उत्तर देखें
पंथनिरपेक्षता राज्य और धर्म के संबंध से जुड़ी है, और लोकतांत्रिक होना इसकी परिभाषा का हिस्सा नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी धार्मिक वर्ग द्वारा नहीं चलाया जाता, धार्मिक संस्थाओं और राज्य की संस्थाओं को अलग रखता है और किसी धर्म का न पक्ष लेता है, न उसे सताता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे?
- A.राजनीतिक शासकों की निरंकुशता से सुरक्षा
- B.प्रतिबंध का अभाव
- C.जो चाहे वह करने का अवसर
- D.स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर
उत्तर देखें
राजनीतिक सिद्धांत में, और भारतीय संविधान की भावना में भी, स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता है: वे परिस्थितियां और अवसर जिनकी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संवैधानिक सरकार का अर्थ है
- A.संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार
- B.ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हों
- C.ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों
- D.संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार
उत्तर देखें
संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार: सत्ता में बैठे लोग केवल उन्हीं सीमाओं में काम कर सकते हैं जो संविधान तय करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
- A.एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- B.एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- C.एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- D.एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
उत्तर देखें
26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उसकी उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था।
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