आंध्र प्रदेश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं किस मिशन के तहत बनी हैं?
- A.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- B.प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- C.आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- D.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, जिसे संक्षेप में पीएम-अभिम कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मिशन की परिकल्पना कोविड-19 महामारी के बाद हुई, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था भविष्य की महामारियों और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर सके और साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित न हों। विकल्प A राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का पुराना व्यापक कार्यक्रम है, पर ये ब्लॉक और प्रयोगशालाएं उसके तहत स्वीकृत नहीं हुईं। विकल्प C आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पहचान से जुड़ा है, भौतिक अवसंरचना से नहीं। विकल्प D प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो इलाज का खर्च उठाती है। अभ्यर्थी आयुष्मान भारत के तीनों अंगों को अलग-अलग याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: आंध्र प्रदेश में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 12 प्रयोगशालाएं शुरू
अभ्यास प्रश्न
पीएम-अभिम के तहत भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्वीकृत किए हैं?
- A.431
- B.531
- C.631
- D.731
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम-अभिम के तहत भारत सरकार ने इतने क्रिटिकल केयर ब्लॉक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत किए हैं, जिससे देश भर में गहन चिकित्सा क्षमता का एक नेटवर्क बन रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिस संजीवनी कार्यक्रम की सराहना की, वह किस राज्य का है और कितने स्वास्थ्य मानकों की जांच कराता है?
- A.तेलंगाना, 21 मानक
- B.आंध्र प्रदेश, 41 मानक
- C.ओडिशा, 31 मानक
- D.कर्नाटक, 51 मानक
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राज्य में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संजीवनी कार्यक्रम की तारीफ की, जो लोगों के घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाता है और इतने स्वास्थ्य मानकों की जांच उपलब्ध कराता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च घटकर कितना रह गया है?
- A.53.4 प्रतिशत
- B.48.2 प्रतिशत
- C.43.4 प्रतिशत
- D.38.6 प्रतिशत
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मंत्री ने जेब से होने वाले खर्च में आई गिरावट को नागरिकों को मिल रही बढ़ती वित्तीय सुरक्षा का संकेतक बताया और इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आए अन्य बदलावों के साथ रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
- A.75 से अधिक
- B.100 से अधिक
- C.200 से अधिक
- D.500 से अधिक
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पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
- A.कोयला मंत्रालय
- B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
- C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
- D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
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