कैपेक्स योजना: लिथियम-निकल शोधन को 2,814 करोड़ रुपये

देश में महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन के लिए अब अलग से पूंजीगत सहायता की व्यवस्था बन गई है। महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की कैपेक्स सहायता योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को मंजूरी दी। इसका कुल परिव्यय 2,814 करोड़ रुपये है और यह पांच वित्त वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी। इसे खान मंत्रालय चलाएगा।

सहायता किसे मिलेगी

योजना में पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी और इससे कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के और दो निकल के। हर लिथियम इकाई की क्षमता कम से कम 30 किलो टन और हर निकल इकाई की कम से कम 50 किलो टन होनी चाहिए। लिथियम संयंत्र अयस्क और सांद्र से बैटरी ग्रेड उत्पाद बनाएंगे, जिसमें ब्राइन शामिल नहीं है। निकल संयंत्र क्लास-1 निकल या बैटरी ग्रेड निकल सल्फेट बनाएंगे और साथ में कोबाल्ट की भी प्राप्ति होगी।

रकम का बंटवारा

चयन कैसे होगा

चयन दो चरणों में होगा। पहले चरण में हर आवेदन की तकनीकी जांच होगी और जो इसमें खरे उतरेंगे, वही दूसरे चरण में वित्तीय बोली लगाएंगे। जिसने सबसे कम सहायता मांगी, वही जीतेगा। हर खनिज के लिए दो कंपनियां चुनी जाएंगी। पैसा तीन किस्तों में मिलेगा और हर किस्त किसी पड़ाव से जुड़ी है, पहले बोली राशि का चौथाई हिस्सा, फिर आधा और संयंत्र शुरू होने पर पूरा। लाभार्थी को आवंटन पत्र मिलने के तीन साल में संयंत्र चालू करना होगा और किसी भी हाल में पांच साल से आगे नहीं। तीसरे साल के बाद देरी होने पर शेष सहायता घटती चली जाएगी।

यह क्यों जरूरी है

भारत ने 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं, लेकिन शोधित मध्यवर्ती सामग्री अब भी ज्यादातर आयात से आती है। इस योजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और 2030 तक अनुमानित मांग के लिए 60 किलो टन लिथियम तथा 100 किलो टन निकल शोधन क्षमता बनने की आशा है। खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन परिषद अंतिम चयन करेगी, तकनीकी-वित्तीय समिति बोलियों को परखेगी और परियोजना प्रबंधन एजेंसी अमल देखेगी। जनवरी 2025 में शुरू हुए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और 1,500 करोड़ रुपये की पुनर्चक्रण योजना के साथ यह खाका पूरा होता है।