वाटरशेड दिशानिर्देश: नागपुर में तीसरा राष्ट्रीय परामर्श

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने नागपुर में वाटरशेड प्रबंधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बैठक की। यह बैठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर के साथ मिलकर 4 और 5 नवंबर 2026 को हुई।

बैठक का विषय

यह वाटरशेड प्रबंधन में सुधार के लिए बने मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों (एनटीजी) पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक थी। यह काम विश्व बैंक की सहायता से चल रहे रिवॉर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है। नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, शोधकर्ता, विकास साझेदार और कई राज्यों के प्रतिनिधि एक वैज्ञानिक, तकनीक आधारित, किफायती और जन भागीदारी वाले ढांचे पर विचार करने के लिए जुटे।

किसने क्या कहा

डीओएलआर के सचिव श्री दिलीप कुमार ने कहा कि वैज्ञानिक कठोरता और व्यावहारिक अमल के बीच संतुलन जरूरी है, क्योंकि बहुत कड़े दिशानिर्देश मैदानी स्तर पर काम में अड़चन बन जाते हैं। उन्होंने राज्यों को उनकी संस्थागत क्षमता, तकनीकी सामर्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार छूट देने की बात कही और जोड़ा कि लचीले तथा यथार्थपरक ढांचे से 80 से 90 प्रतिशत लक्ष्य पा लेना अत्यधिक कड़े मानकों से बेहतर है। उन्होंने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के पुष्ट आधार आंकड़ों और प्रभाव आकलन पर भी जोर दिया, ताकि मिली कमियां डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 3.0 की रूपरेखा को बेहतर बना सकें।

एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने ओडिशा और कर्नाटक में बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताओं को लेकर एक समन्वित राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली बनाने की बात कही। संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने दिशानिर्देशों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया और इस काम को 2047 तक विकसित तथा सूखा-सहिष्णु भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

तकनीक और जन भागीदारी

• भूमि संसाधन सूची (एलआरआई), डिजिटल मृदा पुस्तकालय और निर्णय समर्थन प्रणाली से गांव स्तर पर मिट्टी-पानी संरक्षण, फसल चक्र और पोषक तत्व प्रबंधन की योजना बदल सकती है।
• परियोजना की अवधि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के सात वर्ष से घटाकर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में पांच वर्ष कर दी गई है।
• जीआईएस, सुदूर संवेदन, उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह चित्र और ड्रोन का उपयोग स्थानीय जरूरत के अनुसार होगा।
• किसान उत्पादक संगठन, उपयोगकर्ता समूह और स्वयं सहायता समूह मजबूत किए जाएंगे, जिससे परियोजना खत्म होने के बाद भी जल संचयन ढांचों का रखरखाव होता रहे।

बैठक में डीओएलआर, एनआरएए, विश्व बैंक, रिवॉर्ड की परियोजना राज्यों ओडिशा और कर्नाटक, नाबार्ड, इक्रीसैट, वासन, एनआरएससी, मैनेज, स्वयंसेवी संस्थाओं और आईसीएआर संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में विश्व बैंक की वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ तथा कार्यक्रम की टास्क टीम लीडर सुश्री प्रीति कुमार और मेजबान संस्थान के निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल भी उपस्थित रहे।