वीबी-जी राम जी: चारा-पशुधन के लिए 22 कार्य चिन्हित

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कानून को पशुओं के चारे की कमी दूर करने के काम में लगाने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग और मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 5 नवंबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त परामर्श जारी किया। इसमें वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत अभिसरण के जरिये चारा सुरक्षा, चारागाह विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा गया है।

कानून की पृष्ठभूमि

वीबी-जी राम जी का पूरा नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ और हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। कानून चार विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी बल देता है, जिनमें आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं का शमन शामिल हैं। यही ढांचा अब चारे और पशुधन के लिए काम में लाया जाएगा।

375 में से 22 कार्य

अधिनियम के तहत अनुमेय 375 कार्यों की सूची से 22 कार्य चारा और पशुधन के लिए प्रासंगिक मानकर चुने गए हैं। इनमें व्यक्तिगत परिवारों तथा समुदायों के लिए चारे की खेती, सामुदायिक चारा संसाधन, चारागाह, चराई भूमि और सिल्वीपाश्चर का विकास, चारा बैंक, साइलेज इकाई और भंडारण सुविधाएं, मवेशी, बकरी, सूअर तथा मुर्गी के आश्रय स्थल, सामुदायिक दूध संग्रह केंद्र, सामुदायिक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र, पशु जलपात्र और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अजोला टैंक शामिल हैं।

राज्यों से क्या कहा गया

नियोजन ग्राम सभा तथा पंचायती राज संस्थाओं के हाथ में ही रहेगा और चारा संबंधी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में शामिल किए जाएंगे। राज्यों से कहा गया है कि चारा एवं पशुधन कार्यों पर व्यय धीरे-धीरे बढ़ाकर कुल कार्यक्रम व्यय के कम-से-कम 5 प्रतिशत तक लाया जाए तथा उन पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां 30 प्रतिशत से अधिक आबादी पशुधन पर निर्भर है। पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवश्यकता-आधारित संतृप्ति दृष्टिकोण सुझाया गया है। भा.कृ.अनु.प.-भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाएं जिला और ब्लॉक स्तर पर मार्गदर्शक दस्तावेज रहेंगी, और बारहमासी घासों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्प अपनाने को प्रोत्साहन दिया गया है। वैधानिक सुरक्षा उपाय पूरी तरह लागू रहेंगे: सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है, जिला स्तर पर सामग्री घटक की सीमा 40 प्रतिशत है, लाभार्थियों का चयन अनुसूची-I के अनुसार होगा तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण साप्ताहिक रहेगा। राज्यों को ग्रामीण विकास, पशुपालन और कृषि विभागों के बीच समन्वय से राज्य कार्ययोजनाएं भी तैयार करनी होंगी, जिसे विभागों ने विकसित भारत @2047 से जोड़ा है।