RRB JE GK प्रश्न 2026

नियामक ने ऐसे परीक्षण में मापे जाने वाले मानकों में कवरेज गैप, यानी उन नमूनों का हिस्सा जिनमें सिग्नल की ताकत तय न्यूनतम स्तर से कम रही, आवाज सेवा के लिए कॉल सेटअप सफलता दर, कॉल ड्रॉप दर और कॉल जुड़ने में लगा समय, तथा डेटा सेवा के लिए डाउनलोड-अपलोड…

नियामक के अनुसार असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र में हुए इस ड्राइव टेस्ट में इतनी लंबाई का रेल मार्ग और 2 हॉटस्पॉट स्थान शामिल किए गए, और यह परीक्षण 11 सितंबर 2026 को कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में किया गया।

असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र के इस रेल मार्ग पर नियामक ने आरजेआईएल की औसत डाउनलोड गति 110.82 एमबीपीएस मापी, जो चारों कंपनियों में सबसे अधिक थी।

समझौता ज्ञापन के तहत वायुसेना का सॉफ्टवेयर विकास संस्थान, आईआईटी मद्रास और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन मिलकर ऐसी प्रणाली डिजाइन और विकसित करेंगे, और इसके लिए संचार प्रणालियों व नेटवर्किंग के उन्नत एल्गोरिदम पर काम होगा।

उन्होंने हवाई उपयोग के लिए स्वदेशी डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर विकास संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय वायुसेना के एसडीआई ने आईआईटी मद्रास और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के साथ हवाई अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली के संयुक्त डिजाइन और विकास का समझौता ज्ञापन किया; इस पर एसडीआई के कमांडेंट एयर वाइस मार्शल सरबजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए।

6 नवंबर 2026 तक, यानी जिस दिन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ इसका एपीआई एकीकरण शुरू हुआ, I-STEM पर 4,044 पंजीकृत संस्थानों के 31,540 उपकरण दर्ज थे, जो शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के लिए बड़ा राष्ट्रीय संसाधन है।

उन्होंने इस एकीकरण को संस्थाओं का तालमेल बताया, जिससे शोध और विकास का खर्च घटेगा, महंगी सुविधाओं का दोहराव रुकेगा और सार्वजनिक धन से बने ढांचे का बेहतर उपयोग होगा।

I-STEM वह पोर्टल है जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक उपकरणों और शोध सुविधाओं का नक्शा तैयार करता है, ताकि उन्हें साझा किया जा सके।

इस खंड के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को, अन्य बातों के साथ, इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर रखने और निर्धारित शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार देते हैं।

संशोधन में रजिस्टर की प्रतियों या उद्धरणों के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क भी तय किया गया है, और ट्राई के अनुसार ये संशोधित शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं।

ट्राई ने संशोधन विनियमन 6 नवंबर 2026 को जारी किए और उनके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तय की।

योजना से सहायता मांगने वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को न्यूनतम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त पूरी करनी होगी।

योजना में 60 गीगावाट घंटा पंप भंडारण जल परियोजनाओं से, 30 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से और 2 गीगावाट घंटा वैकल्पिक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिनका योग कुल 92 गीगावाट घंटा बनता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रिड स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को इसी राशि के साथ वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी है।

पंप भंडारण योजनाओं का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि उनके जलाशयों का प्राकृतिक जलधाराओं से क्या संबंध है, और क्लोज्ड-लूप प्रकार में दोनों जलाशय उनसे दूर रखे जाते हैं।

प्राधिकरण इसका कारण वहां की भू-आकृति और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के तीव्र ढाल को मानता है, क्योंकि पंप भंडारण परियोजना के लिए कम दूरी में दो भिन्न ऊंचाइयों पर जलाशय चाहिए।

सही उत्तर 7.43 गीगावाट है, जो दस परियोजनाओं में फैली है और इनमें प्रत्येक की स्थापित क्षमता पच्चीस मेगावाट से अधिक है।

भारत के महा सर्वेक्षक के रूप में उन्होंने भू-स्थानिक सुधारों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया, कहा कि राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 ने खुले और नवाचार-आधारित तंत्र की नींव रखी है, और जोड़ा कि इस क्षेत्र की संभावनाओं को आर्थिक अवसर में बदलने…

इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में उद्योग की भूमिका पर बोलते हुए मंत्री ने हर शब्द का अर्थ भी बताया: सक्षम बनाने का उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना है, निवेश का उद्देश्य क्षमता विकसित करना है, और भू-स्थानिक समाधानों को अपनाने से आर्थिक वृद्धि मिलती है।