अगस्त 2026 तक भारत में कितनी पंप भंडारण क्षमता चालू थी?

प्राधिकरण इसका कारण वहां की भू-आकृति और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के तीव्र ढाल को मानता है, क्योंकि पंप भंडारण परियोजना के लिए कम दूरी में दो भिन्न ऊंचाइयों पर जलाशय चाहिए।

पंप भंडारण योजनाओं का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि उनके जलाशयों का प्राकृतिक जलधाराओं से क्या संबंध है, और क्लोज्ड-लूप प्रकार में दोनों जलाशय उनसे दूर रखे जाते हैं।

मिशन के तहत दिए गए चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल हैं। ये क्लस्टर उत्पादन, खपत तथा अधोसंरचना को एक ही क्षेत्र में लाते हैं, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ती है और पैमाने का लाभ मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परिवहन कठिन होता है।

दिसंबर 2030 के अंत तक शुरू होने वाले हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया संयंत्रों को पच्चीस वर्ष तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के शुल्क से छूट है, जिससे ऐसे संयंत्रों तक नवीकरणीय बिजली पहुँचाने की लागत घटती है।

यह मानक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अगस्त 2023 में अधिसूचित किया, इसे वेल-टू-गेट आधार पर मापा जाता है और बारह महीने के औसत के रूप में आँका जाता है, जिससे भारत हरित हाइड्रोजन की औपचारिक परिभाषा तय करने वाले पहले कुछ देशों में आ गया।