भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 101

ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।

अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और कहता है कि मुख्य न्यायाधीश सहित इस न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से नियुक्त किया जाएगा; अनुच्छेद 124(2) सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ वर्ष तय करता है और अनुच्छेद 124(4) पद से हटाने…

2002 के 86वें संशोधन ने इसे ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51A के खंड (k) में जोड़ा, जो माता-पिता और अभिभावकों पर लागू होता है।

अनुच्छेद 22(4) कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि तीन महीने से अधिक निरोध प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य व्यक्तियों से बना सलाहकार बोर्ड उस अवधि की समाप्ति से पूर्व यह रिपोर्ट न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त…

अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है और मतदान गुप्त होता है।

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और समान नागरिक संहिता वाला अनुच्छेद 44 उनमें से एक है।

राज्यों से राज्य सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते; उन्हें राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं है।

अनुच्छेद 105(4) सदन के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक विस्तारित करता है जिन्हें सदस्य न होते हुए भी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।

मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत की मूल आपराधिक विधि है और इसने उस भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है जिसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुआ था।

अनुच्छेद 171 के अनुसार नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकाय विधान परिषद के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं, बारहवें भाग का नहीं, इसलिए यह कथन गलत है।

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं।

जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया और वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, जिस दिन वह सभा स्वयं भंग हो गई।

अप्रैल-मई 2019 में हुए आम चुनाव से 17वीं लोकसभा चुनी गई, जिसकी पहली बैठक जून 2019 में हुई। लोकसभा संसद का निचला सदन है, और अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है।

अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं; सत्तरवें संविधान संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी इसमें जोड़ी गईं।

नया राज्य बनाना या किसी राज्य की सीमाएँ बदलना अनुच्छेद 3 के तहत संसद के साधारण कानून से होता है, जो साधारण बहुमत से पारित होता है।

। बीमा सातवीं अनुसूची की संघ सूची में है, इसलिए यह कथन कि बीमा संघ सूची में नहीं आता, सही नहीं है।

इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।

पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है, और जिस राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहां राष्ट्रपति निर्देश देकर ऐसी परिषद गठित करा सकते हैं।