भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 105) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 20 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, प्रस्तावना और अन्य। इनमें से 13 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।
20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सलाहकार था ?
सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और कहता है कि यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाएगी, और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1976 के संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन-से शब्द जोड़े गए थे ? 1. समाजवादी 2. पंथनिरपेक्ष 3. अखंडता 4. बंधुता नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकाल के दौरान पारित 42वें संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रावधान बदल दिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने वाली अधिसूचना किस न्यायालय के एक पदासीन न्यायाधीश वाले अधिकरण को भेजी जाती है?
जब केंद्र सरकार यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करती है, तो वह घोषणा सरकार के कथन मात्र पर नहीं टिकती: उसे एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को भेजना आवश्यक है, जिसमें उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होता है, और वह अधिकरण छह महीने के भीतर यह…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
शिक्षा का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 21A संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने जोड़ा था, पचासीवें ने नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वतंत्र भारत में अपने निवासियों के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियमित करने वाला पहला राज्य कौन बना?
उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और कानून जनवरी 2025 में लागू हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी उस श्रेणी में नहीं है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों को मनोनीत करते हैं?
अनुच्छेद 80(3) राष्ट्रपति के मनोनयन के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा गिनाता है; राज्य सेवा इनमें नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन-सा अनुच्छेद संसद के किसी सदन की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को दायित्व से संरक्षण देता है?
अनुच्छेद 361क संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के सारतः सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए किसी व्यक्ति को सिविल या आपराधिक दायित्व से संरक्षण देता है, बशर्ते यह सिद्ध न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया था; गुप्त बैठक के प्रतिवेदन पर यह संरक्षण…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 124(2) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए आपराधिक कानूनों में से किसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हैं?
यह अधिनियम साक्ष्य की विधि है और यह इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल अभिलेखों को कागजी दस्तावेजों के बराबर दर्जा देता है, जिससे ऐसा अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और दस्तावेज की परिभाषा में ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर फाइल, स्थान संबंधी साक्ष्य तथा डिजिटल उपकरणों में रखे संदेश स्पष्ट…
पूरी व्याख्या पढ़ें →आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता?
यह अनुच्छेद 20 है, और 1978 के 44वें संशोधन के बाद से राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे छोटा रहा?
चारों में चरण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा, लगभग 170 दिन का था। मोरारजी देसाई की जनता सरकार गिरने के बाद वे 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने, पर कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर 20 अगस्त 1979 को संसद का सामना किए बिना ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुसार भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? 1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 2. पंचायतें कर एकत्र करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है और पंचायतों को कर लगाने और वसूलने की अनुमति भी देता है, इसलिए कथन 2 असत्य है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देते हैं?
अनुच्छेद 94(ख) के अनुसार अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफ़ारिश पर पद से हटाया जा सकता है?
अनुच्छेद 324(5) कहता है कि किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के कितने दिनों के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की सिफारिश की?
समिति ने दो चरणों में समन्वय का प्रस्ताव रखा: पहले लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों, और फिर स्थानीय निकायों यानी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव उस मतदान के सौ दिन के भीतर कराए जाएं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता (संशोधन) अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है ?
नागरिकता का विषय संविधान के भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 में है, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम समेत नागरिकता का हर कानून इसी के अंतर्गत आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, में बदल दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है ?
यह राज्य सूची का नहीं, समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जा चुका है। 3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आयोग के प्रमुख होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
NCBC 2018 में संवैधानिक निकाय बना और 1993 का अधिनियम निरस्त हुआ, पर इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, मंत्रालय का सचिव नहीं।
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