निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है?
- A.बिहार
- B.कर्नाटक
- C.मणिपुर
- D.पंजाब
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, मणिपुर। मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा, संतुष्ट हों कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तब राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, जो राज्यपाल के माध्यम से काम करते हैं, और राज्य के लिए कानून संसद बनाती है। ऐसी उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति चाहिए। मणिपुर में बार-बार राष्ट्रपति शासन अस्थिर गठबंधनों, दल-बदल और कानून-व्यवस्था के संकटों के कारण लगा। विकल्प A गलत है, क्योंकि बिहार में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा, पर मणिपुर से कम। विकल्प B गलत है, क्योंकि कर्नाटक में यह बहुत कम बार लगा है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पंजाब में 1987 से 1992 तक लंबा राष्ट्रपति शासन रहा, फिर भी कुल संख्या मणिपुर से कम है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन; एस.आर. बोम्मई मामले (1994) ने इसके दुरुपयोग पर रोक लगाई।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत का संविधान वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा लगाए गए कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं?
1. मानहानि
2. शिष्टाचार या सदाचार
3. अपराध के लिए उकसाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है?
- A.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- B.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- C.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- D.राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आच्छादन के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही है?
- A.यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों कानूनों पर समान रूप से लागू होता है
- B.यह संविधान पूर्व के कानूनों पर लागू होता है, जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं और संवैधानिक रोक हटने पर पुनर्जीवित हो सकते हैं
- C.यह न्यायालय को अधिनियम के केवल दोषपूर्ण भाग को शून्य करने देता है
- D.यह नागरिक को स्वेच्छा से मूल अधिकार छोड़ने की अनुमति देता है
उत्तर देखें
अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व के कानून को मूल अधिकारों से असंगति की मात्रा तक ही शून्य करता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी नारायण धाकरस, 1955 में कहा कि ऐसा कानून मिटता नहीं, केवल आच्छादित होता है और छाया हटने तक अप्रवर्तनीय रहकर उसके बाद पुनर्जीवित हो जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में भावी अभिखंडन के सिद्धांत का पहली बार प्रयोग किस वाद में हुआ?
- A.आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967
- B.मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978
- C.इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992
- D.एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994
उत्तर देखें
ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पांच के बहुमत से कहा कि संसद संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, परंतु न्यायालय पहले से क्रियान्वित भूमि सुधार संशोधनों को अस्थिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने घोषित किया कि उसका निर्णय केवल आगे के लिए प्रभावी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मूल ढांचा सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया?
- A.शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951
- B.सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965
- C.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973
- D.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980
उत्तर देखें
तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने सात के विरुद्ध छह के बहुमत से कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे या आधारभूत लक्षणों को नष्ट नहीं कर सकती।
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