भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 104

नागरिकता का विषय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में है, भाग III के मौलिक अधिकारों में नहीं।

न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह केवल सत्रह दिन, 25 नवंबर से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो इस पद के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल है।

संविधान का अनुच्छेद 55(3) कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और मतदान गुप्त होगा।

आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में बना और 2004 में निरसित हुआ, और उसी वर्ष यूएपीए में किए गए संशोधन ने आतंकवादी कृत्य तथा आतंकवादी संगठन की उसकी परिभाषाएँ उस पुराने अधिनियम में पहुँचा दीं; इसी कारण आज यूएपीए मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून है।

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि बाकी दो वित्तीय समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं।

यह अधिनियम धर्म पर ध्यान न देते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का सिविल रूप उपलब्ध कराता है, जिसमें सूचना अवधि के बाद विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकरण होता है, और ऐसे विवाहों में उत्तराधिकार किसी धार्मिक कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से तय होता है।

यह धारा निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में अपने निरोध के आधार या उसके विरुद्ध दिए गए अभ्यावेदन को प्रकट करने से रोकती थी।

सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति सत्र के चलते रहने तक तथा सत्र आरंभ होने से चालीस दिन पहले और समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक रहती है।

अनुच्छेद 19(1) की छह स्वतंत्रताएँ असीमित नहीं हैं, क्योंकि खंड (2) से (6) राज्य को उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 उन दंडों की सूची देती है जिनसे अपराधी दंडनीय हैं, और इस सूची में सामुदायिक सेवा भारतीय आपराधिक विधि में पहली बार आई है।

यही संसदीय समिति की परिभाषा का हिस्सा है: समिति सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है या पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत, वह पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में काम करती है, अपनी रिपोर्ट सदन को देती है और उसका सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने मार्च 2020 में जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की, जिसका अंतिम आदेश मई 2022 में आया।

खंड (1) कहता है कि यदि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून के प्रतिकूल है, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगा।

एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को इसी अधिनियम के तहत हुई; संसद ने इसे सितंबर 1993 के अध्यादेश के बाद पारित किया।

तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने सात के विरुद्ध छह के बहुमत से कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे या आधारभूत लक्षणों को नष्ट नहीं कर सकती।

भाग 8, अनुच्छेद 239 से 242 तक, संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित है: अनुच्छेद 239 कहता है कि प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करेगा, अनुच्छेद 239क संसद को किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल बनाने की शक्ति देता है, 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया…

ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के विरुद्ध पांच के बहुमत से कहा कि संसद संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती, परंतु न्यायालय पहले से क्रियान्वित भूमि सुधार संशोधनों को अस्थिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने घोषित किया कि उसका निर्णय केवल आगे के लिए प्रभावी…

अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उपस्थिति में।

अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व के कानून को मूल अधिकारों से असंगति की मात्रा तक ही शून्य करता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी नारायण धाकरस, 1955 में कहा कि ऐसा कानून मिटता नहीं, केवल आच्छादित होता है और छाया हटने तक अप्रवर्तनीय रहकर उसके बाद पुनर्जीवित हो जाता है।

इस लैटिन सूत्र का अर्थ है 'दूसरे पक्ष को सुनो', यानी किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना दोषी ठहराया या दंडित नहीं किया जाना चाहिए।