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GK24

भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 37

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SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।

868 पिछले वर्षों के प्रश्न

Q721.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iकठिन

भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.जहाँ दंड या सज़ा सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) द्वारा दी गई हो, वहाँ राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है।
  2. B.मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं।
  3. C.दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय के संबंध में न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहुत सीमित है।
  4. D.राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वह शक्ति है जिसका प्रयोग संप्रभु अपने ही न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी नहीं करता।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वह शक्ति है जिसका प्रयोग संप्रभु अपने ही न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी नहीं करता।

क्षमादान शक्ति ठीक वही शक्ति है जिससे संप्रभु, राष्ट्रपति के माध्यम से, अपनी ही अदालतों के निर्णय के परिणाम को हटा या नरम कर सकता है, इसलिए यह कहना गलत है कि इसका प्रयोग न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी नहीं होता।

Q722.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो

  1. A.उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है।
  2. B.उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकेंगी।
  3. C.उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।
  4. D.राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकेंगी।

राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356(1)(ख) के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएँगी।

Q723.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का सही संयोजन है?

  1. A.नेपाली, कोंकणी, तुलु और संथाली
  2. B.संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली
  3. C.संथाली, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू
  4. D.डोगरी, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली

ये चारों आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में शामिल हैं। आठवीं अनुसूची 1950 में 14 भाषाओं से शुरू हुई, जिनमें उर्दू भी थी।

Q724.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस एक आयोग ने राज्य के राज्यपाल को हटाने के मुद्दे की जाँच नहीं की?

  1. A.सरकारिया आयोग
  2. B.ठक्कर आयोग
  3. C.वेंकटचलैया आयोग
  4. D.पुंछी आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. ठक्कर आयोग

न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर का आयोग 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जाँच के लिए बना था; इसका राज्यपालों से कोई संबंध नहीं था।

Q725.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस/किन पर लोक सभा और राज्य सभा ने अपने मतभेद सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक की? 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 2. बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 3. आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2, 3 और 4
  2. B.केवल 3 और 4
  3. C.केवल 1, 2 और 3
  4. D.केवल 2 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 3

1950 से अब तक संसद की केवल तीन संयुक्त बैठकें हुई हैं, और वे इन्हीं तीन विधेयकों पर थीं।

Q726.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन-सी "विधि का शासन" (Rule of Law) की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं?

1. शक्तियों की सीमा

2. विधि के समक्ष समानता

3. सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व

4. स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.केवल 2 और 4
  3. C.केवल 1, 2 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 4

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

Q727.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है?

  1. A.महाराष्ट्र
  2. B.मध्य प्रदेश
  3. C.गुजरात
  4. D.कर्नाटक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मध्य प्रदेश

अनुच्छेद 371 और उसके उप-अनुच्छेद कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, पर मध्य प्रदेश उनमें शामिल नहीं है।

Q728.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता?

  1. A.लोक लेखा समिति
  2. B.सार्वजनिक उपक्रम समिति
  3. C.प्राक्कलन समिति
  4. D.वित्त संबंधी विभाग-संबद्ध स्थायी समिति (DRSC)
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है; इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता।

Q729.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

2. किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 361 पदावधि के दौरान राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से बचाता है, और अनुच्छेद 158 इस दौरान उसके वेतन में कटौती से संरक्षण देता है।

Q730.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सा विधि (कानून) और स्वतंत्रता के बीच के संबंध को सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है?

  1. A.यदि कानून अधिक हैं, तो स्वतंत्रता कम है।
  2. B.यदि कानून नहीं हैं, तो स्वतंत्रता भी नहीं है।
  3. C.यदि स्वतंत्रता है, तो कानून जनता द्वारा बनाए जाने चाहिए।
  4. D.यदि कानून बहुत जल्दी-जल्दी बदले जाते हैं, तो स्वतंत्रता खतरे में है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. यदि कानून नहीं हैं, तो स्वतंत्रता भी नहीं है।

स्वतंत्रता का अर्थ नियमों का न होना नहीं है; कानून के बिना ताकतवर मनमानी करेगा और बाकी कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा।

Q731.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संसद/राज्य विधानमंडलों के सदनों के अध्यक्ष/सभापति की शक्तियों को बहुत अधिक मज़बूत किया है?

  1. A.61वाँ संशोधन, जिसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की
  2. B.52वें संशोधन के दल-बदल विरोधी प्रावधान
  3. C.44वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन के कई प्रावधानों का निरसन
  4. D.73वाँ संशोधन, जिसने पंचायत निकायों को व्यापक शक्तियाँ दीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 52वें संशोधन के दल-बदल विरोधी प्रावधान

1985 के इस संशोधन ने हर सदन के पीठासीन अधिकारी को यह तय करने वाला प्राधिकारी बनाया कि कोई सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य है या नहीं।

Q732.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य (एसोसिएट स्टेट) किसके द्वारा बना?

  1. A.संविधान (36वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
  2. B.संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
  3. C.संविधान (35वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974
  4. D.संविधान (5वाँ संशोधन) अधिनियम, 1955
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संविधान (35वाँ संशोधन) अधिनियम, 1974

इसने सिक्किम को "सहयोगी राज्य" का विशेष दर्जा दिया, जो पूर्ण राज्य से एक कदम पहले की स्थिति थी। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।

Q733.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

कथन I : भारत में राज्य सभा के अधिकांश सदस्य राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कथन II : राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए राज्य सभा सदस्यों का संबंधित राज्य का अधिवासी (domicile) होना आवश्यक है।

  1. A.दोनों कथन अलग-अलग सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है
  2. B.दोनों कथन अलग-अलग सत्य हैं, परंतु कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है
  3. C.कथन I सत्य है, परंतु कथन II असत्य है
  4. D.कथन I असत्य है, परंतु कथन II सत्य है
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. कथन I सत्य है, परंतु कथन II असत्य है

राज्य सभा के अधिकतर सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, पर अधिवास की कोई शर्त नहीं है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं: 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और अधिकतम 238 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि।

Q734.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. प्रत्येक विधायक (MLA) के मत का मूल्य राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। 2. लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, पर किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य एक जैसा होता है।

Q735.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उपबंध हों।
  2. B.धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के उपबंध होते हैं।
  3. C.धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।
  4. D.धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।

धन विधेयक भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं; इसलिए कथन C गलत है।

Q736.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के अधीन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

2006 के अधिनियम ने 1954 के अधिनियम का स्थान अवश्य लिया, पर FSSAI एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन कोई कार्यालय नहीं।

Q737.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति के पास संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी आवश्यक है।

2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

3. भारत में 90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

केवल कथन 2 सही है: RTE अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

Q738.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति इस बात की जाँच कर सदन को प्रतिवेदन देती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधियाँ आदि बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा ऐसे प्रत्यायोजन की सीमा के भीतर उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं?

  1. A.सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
  2. B.अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
  3. C.नियम समिति
  4. D.कार्य मंत्रणा समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

यह समिति जाँचती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उपविधियाँ संसद द्वारा तय सीमाओं के भीतर हैं या नहीं।

Q739.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

"रूल ऑफ लॉ इंडेक्स" (विधि का शासन सूचकांक) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

  1. A.एमनेस्टी इंटरनेशनल
  2. B.अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
  3. C.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय
  4. D.वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

Q740.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

2. एक बार जारी होने के बाद जारीकर्ता प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या रद्द नहीं कर सकता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1 और न ही 2

दोनों कथन गलत हैं: आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, और इसे निष्क्रिय किया जा सकता है।