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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यमपूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper I

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है?

  1. A.महाराष्ट्र
  2. B.मध्य प्रदेश
  3. C.गुजरात
  4. D.कर्नाटक

सही उत्तर

B. मध्य प्रदेश

व्याख्या

सही उत्तर है B, मध्य प्रदेश। अनुच्छेद 371 और उसके उप-अनुच्छेद कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, पर मध्य प्रदेश उनमें शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 371 स्वयं राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को अलग विकास बोर्ड बनाने की विशेष ज़िम्मेदारी सौंपें: विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए, तथा सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए। आगे के उप-अनुच्छेद दूसरे राज्यों के हैं: 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D और 371E आंध्र प्रदेश (371D अब तेलंगाना पर भी लागू), 371F सिक्किम, 371G मिज़ोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J कर्नाटक। ये प्रावधान क्षेत्रीय विकास, स्थानीय रीति-रिवाजों या पिछड़े क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हैं।

विकल्प A गलत है, क्योंकि विकास बोर्डों के लिए अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र का नाम है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसी अनुच्छेद में गुजरात का भी नाम है। विकल्प D गलत है, क्योंकि 2012 के 98वें संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 371J कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक (कल्याण-कर्नाटक) क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है।

परीक्षा टिप: अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात; 371J कर्नाटक; इस शृंखला में मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2020, Paper Iमध्यम

पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल संसद ही पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है।

2. राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियां सौंप सकता है।

3. राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को लागू करने के लिए पंचायतों को शक्तियां सौंप सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1
  2. B.1 और 3
  3. C.2 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2 और 3

अनुच्छेद 243G के अनुसार संसद नहीं, बल्कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने तथा स्कीमें लागू करने की शक्तियां दे सकता है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता?

  1. A.लोक लेखा समिति
  2. B.सार्वजनिक उपक्रम समिति
  3. C.प्राक्कलन समिति
  4. D.वित्त संबंधी विभाग-संबद्ध स्थायी समिति (DRSC)
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है; इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2026, GS Paper Iकठिन

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दिए गए हैं।

2. भारत की कुछ जनजातियाँ कुछ आय पर आयकर के भुगतान से छूट की हकदार हैं।

3. भारत का संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?

  1. A.दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 शामिल है।
  2. B.दो कथन सही हैं, जो कथन 1 और 3 हैं।
  3. C.केवल एक कथन सही है।
  4. D.तीनों कथन सही हैं।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 शामिल है।

कथन 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 1 पाँचवीं और छठी अनुसूची को आपस में मिला देता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) के तहत होता है, जो स्वायत्त ज़िला परिषदें बनाती है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iआसान

लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि वह किसे सक्रिय करता है?

  1. A.सामान्य स्त्री-पुरुषों की बुद्धि और चरित्र को।
  2. B.कार्यपालिका नेतृत्व को मज़बूत करने के तरीकों को।
  3. C.गतिशीलता और दूरदृष्टि वाले एक श्रेष्ठ व्यक्ति को।
  4. D.समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. सामान्य स्त्री-पुरुषों की बुद्धि और चरित्र को।

लोकतंत्र इस विचार पर टिका है कि साधारण नागरिक सार्वजनिक मामलों को परखने और अपनी सरकार में भाग लेने में सक्षम हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

2. किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2 दोनों

अनुच्छेद 361 पदावधि के दौरान राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से बचाता है, और अनुच्छेद 158 इस दौरान उसके वेतन में कटौती से संरक्षण देता है।