भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 38

संसद संविधान संशोधन द्वारा किसी कानून को नौवीं अनुसूची में जोड़ सकती है, पर ऐसा कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता को पहली बार 1969 में मान्यता मिली, जब कांग्रेस (O) के राम सुभग सिंह को यह पद दिया गया।

संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और रिट प्रणाली के साथ ब्रिटिश संविधान से लिया, जहां इसी नाम का अधिकारी संसद के लिए सार्वजनिक व्यय की लेखापरीक्षा करता है।

अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह पंचायतों को स्वशासन की संस्था के रूप में काम करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार दे।

यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करती है और इसे अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ा जाता है।

केंद्र में एक और इकाइयों में दूसरी सरकार, यानी दोहरी सरकार, हर संघीय व्यवस्था की साझा विशेषता है, इसलिए इस बिंदु पर भारत और अमेरिका में अंतर नहीं है।

नागरिकता का विषय संविधान के भाग दो में है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक सम्मिलित हैं।

1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग 9क बनाया, जिसमें अनुच्छेद 243थ के अनुसार नगर निगम सबसे बड़ा रूप है।

अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। पाँच रिट हैं — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।

संविधान की सातवीं अनुसूची विषयों को तीन सूचियों में बांटती है। संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और रेलवे।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा, जिसका शीर्षक नगरपालिकाएँ है, और यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।

अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी और 1950 से पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी चलती रहेगी, पर साथ ही यह संसद को अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर उस अवधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था कर सके, और ऐसी विधि…

अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की रीति बताता है। उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान से होता…

अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली कोई भी विधि शून्य होगी, और यह संविधान लागू होने से पहले बनी विधियों तथा बाद में बनी विधियों, दोनों पर लागू होता है।

प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहती है; इसमें संघीय (फेडरल) शब्द कहीं नहीं आता, बल्कि पूरे संविधान में यह शब्द नहीं है।

अनुच्छेद 371ग मेघालय नहीं, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है: राष्ट्रपति पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों वाली विधान सभा की एक समिति बनाने का प्रावधान कर सकते हैं, और राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं।

जनवरी 1953 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष गांधीवादी लेखक काका कालेलकर थे।

अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग XIV में, अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं।

भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, उन नीति निदेशक तत्वों की सूची देता है जो कल्याणकारी राज्य के लिए कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

पद या पैसे के लिए विधायकों के दल बदलने की प्रवृत्ति रोकने के लिए 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 ने दसवीं अनुसूची जोड़ी।