भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 35

1976 में सरकार ने संविधान में बदलाव सुझाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उसने मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय की सिफारिश की, इस तर्क के साथ कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए।

अनुच्छेद 39A राज्य से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि विधिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और खास तौर पर निःशुल्क विधिक सहायता दे, ताकि कोई नागरिक आर्थिक या दूसरी अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे।

इस रिट के ज़रिए न्यायालय हिरासत में रखने वाले को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का कानूनी आधार बताए।

इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, और अब हर साल यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता केवल अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी।

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उसके निवारण के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश तय किए।

VVPAT ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर है, जिससे मतदाता कागज़ पर देख सकता है कि उसका वोट चुने हुए उम्मीदवार को ही गया।

राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 163 कहता है कि जहाँ संविधान विवेक की अनुमति न दे, वहाँ वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा।

मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, जो कार्यपालिका का अंग है, संविधान में परिभाषित विधानमंडल का नहीं। अनुच्छेद 168 कहता है कि हर राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे।

राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है और उसे किसी भी समय वापस ले सकता है।

अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा संविधान में बताए गए मार्गों में शामिल नहीं है।

इसकी विधानसभा में 294 निर्वाचित सीटें हैं, जो सूची के बाकी राज्यों से अधिक हैं। इन चार में बिहार की विधानसभा में 243, मध्य प्रदेश में 230 और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सबसे आगे है।

प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 324(1) निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, हर राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग को देता है।

राष्ट्रपति के विपरीत राज्य के राज्यपाल के पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्ति नहीं होती। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी हद तक राष्ट्रपति जैसी हैं, लेकिन रक्षा और विदेश मामले संघ के विषय हैं।

अनुच्छेद 151(1) के अनुसार संघ के लेखाओं से संबंधित CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवाते हैं।

छठी अनुसूची के पैरा 15 के तहत राज्यपाल किसी ज़िला या क्षेत्रीय परिषद के किसी भी अधिनियम या संकल्प को रद्द या निलंबित कर सकते हैं।

छठी अनुसूची कहती है कि ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के लेखाओं की लेखापरीक्षा उसी तरह होगी जैसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) उचित समझे।

छठी अनुसूची में कार्यकाल ठीक इसी रूप में तय किया गया है। स्वायत्त ज़िला परिषदें छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं।

संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 ने सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।

महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है; उसे निजी वकालत करने से रोका नहीं गया है, इसलिए केवल कथन 3 गलत है।