SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।
868 पिछले वर्षों के प्रश्न
1967 में एक संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी?
1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिंधी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में, दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है?
दूरसंचार विभाग के भीतर यह निकाय सरकार की दूरसंचार नीति को लागू करने का जिम्मेदार है। दूरसंचार के सभी पहलुओं को देखने के लिए 1989 में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ दूरसंचार आयोग बना, और 2018 में इसका नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा, जो अध्यक्ष नियत करे।
2. यह अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित उम्मीदवार या तो प्रमुख विपक्षी दल से हो या सत्तारूढ़ दल से।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।
4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में सुस्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसका विधिवत समर्थन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष तय करता है, और पीठासीन उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की पूरी शक्तियाँ होती हैं; कथन 2 और 4 ऐसे नियम बताते हैं जो हैं ही नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. परमादेश (मैंडमस) किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा, जब तक उसे कोई लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो।
2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो।
3. कोई भी लोकहित-चिंतक व्यक्ति अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट पाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
परमादेश हर उस संस्था पर लागू होता है जिस पर कोई लोक कर्तव्य है, सरकारी कंपनियों पर भी, और अधिकार-पृच्छा की माँग कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है, केवल पीड़ित नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. कानून यह निर्दिष्ट करता है कि कोई मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. कानून ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल के मामले का निर्णय करना हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
दसवीं अनुसूची मनोनीत सदस्य को छह महीने के भीतर दल में शामिल होने देती है, और पीठासीन अधिकारी के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति/शक्तियाँ है/हैं?
1. आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा पारित कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
2. केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
15 प्रतिशत की सीमा संविधान में है, पर मंत्रियों की श्रेणियाँ संविधान में नहीं हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 75(1A) कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है।
3. संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 2 और 3 सही हैं; संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्में अधिवक्ता के रूप में मान्य हैं, किंतु कॉरपोरेट वकील और पेटेंट अटॉर्नी अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर हैं।
2. बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
केवल कथन 2 सही है: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) विधिक शिक्षा का नियमन करती है और विधि महाविद्यालयों को मान्यता देती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।
2. भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति देता है।
3. भारत का संविधान सिविल अवमान और आपराधिक अवमान को परिभाषित करता है।
4. भारत में संसद को न्यायालय अवमान पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
कथन 1, 2 और 4 सही हैं; केवल कथन 3 गलत है। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर पारित हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यदि किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?
पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अनुसार राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे विनियम शामिल हैं जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकते या सीमित करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 343 संविधान के भाग 17 का पहला अनुच्छेद है और इसके खंड (1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है?
अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जो संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें _________ शासन प्रणाली है।
भारत में ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व _________ संविधान से लिए गए थे।
राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, जिसने यह विचार स्पेन से लिया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति दलीय राजनीति से अलग होनी चाहिए?
सरकारिया आयोग ने कहा कि राज्यपाल ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए जिसका चयन दलीय आधार पर न हो, और आदर्श रूप में वह निकट भूतकाल में सक्रिय राजनीति में न रहा हो और न केंद्र के सत्ताधारी दल का रहा हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी थी?
संविधान (100वाँ संशोधन) अधिनियम 2015 में पारित हुआ और उसे 31 मई 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जब यह पद प्रणब मुखर्जी के पास था; वे 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने के लिए किस संस्थान को अधिकृत किया है?
इसके बाद धारा 29(2) उस प्राधिकारी को संवैधानिक मूल्यों, बच्चे के सर्वांगीण विकास, गतिविधि और खोज के माध्यम से सीखने, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षण तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन से बाँधती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देने और विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्य निभाने का कार्यपालिक अधिकार किसके पास होता है?
संविधान का अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था करता है, जो उस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
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