भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है?

सही उत्तर B, भाग 17 है। इस भाग का शीर्षक राजभाषा है और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक फैला है, जिसमें चार अध्याय हैं: संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा, और विशेष निदेश। विकल्प A गलत है क्योंकि भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण आता है। विकल्प C गलत है क्योंकि भाग 18, अर्थात अनुच्छेद 352 से 360, आपात उपबंधों से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि भाग 19, अनुच्छेद 361 से 367, में प्रकीर्ण उपबंध हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधिक कार्यवाही से संरक्षण। इन चार भागों का क्रम याद रखने से ऐसे अनेक प्रश्न स्वयं हल हो जाते हैं।

सही उत्तर B, इक्कीसवां संशोधन अधिनियम 1967 है। संविधान लागू होने के बाद आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई पहली भाषा सिंधी थी, जिससे मूल चौदह भाषाओं की सूची पंद्रह हो गई। विकल्प A गलत है क्योंकि 1963 का पंद्रहवां संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित था और उसने उनकी सेवानिवृत्ति आयु साठ से बासठ वर्ष की थी। विकल्प C गलत है क्योंकि 1992 के इकहत्तरवें संशोधन से तीन भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ीं और सूची अठारह हो गई। विकल्प D गलत है क्योंकि 2003 के बानवेवें संशोधन से अंतिम चार भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ीं और सूची बाईस हो गई। चौदह, पंद्रह, अठारह और बाईस का यह क्रम याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न में संशोधन की जगह किसी चरण पर भाषाओं की संख्या भी पूछी जाती है।

सही उत्तर C, बानवेवां संशोधन अधिनियम 2003 है। इसी संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं और आठवीं अनुसूची बाईस भाषाओं तक पहुंची, जहां वह आज भी है। विकल्प A गलत है क्योंकि 1992 के इकहत्तरवें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 2002 के छियासीवें संशोधन ने अनुच्छेद 21क जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया। विकल्प D गलत है क्योंकि 2015 के सौवें संशोधन ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए पहली अनुसूची में परिवर्तन किया। ध्यान रखें कि मैथिली बिहार की, डोगरी जम्मू की तथा बोडो और संथाली जनजातीय भाषाएं हैं, इसलिए प्रश्न में भाषा के स्थान पर राज्य भी पूछा जा सकता है।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 350क और 350ख है। ये दोनों सातवें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़े गए, जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। अनुच्छेद 350क राज्य से अपेक्षा करता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दे, और अनुच्छेद 350ख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 343 और 344 मूल संविधान का भाग हैं। विकल्प B भी इसी कारण गलत है, क्योंकि राज्यों की भाषाओं से जुड़े अनुच्छेद 345 से 347 प्रारंभ से ही थे। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 351 मूल है और आपात उद्घोषणा से जुड़ा अनुच्छेद 352 भाग 18 में है, जो 1956 में नहीं जोड़ा गया था।

सही उत्तर B, तीस सदस्य, बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से है। अनुच्छेद 344(4) में इस समिति का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है। दोनों सदनों के बीच दो और एक का यह अनुपात संविधान में संयुक्त निकायों के लिए अपनाई गई सामान्य पद्धति है। विकल्प A में संख्या कम बताई गई है और वह कल्पित है। विकल्प C में कुल संख्या सही है पर सदनों का बंटवारा गलत है, और यही इस प्रश्न का सबसे आम जाल है। विकल्प D में दी गई इक्कीस सदस्यों की संरचना संसदीय स्थायी समितियों के ढांचे जैसी लगती है, परंतु अनुच्छेद 344 में ऐसा कुछ नहीं है। 1957 में बनी पहली समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे और 1955 के आयोग के अध्यक्ष बी. जी. खेर थे।