भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 17

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रतिरूपण (दूसरे के नाम पर वोट डालना) और फ़र्ज़ी मतदान रोकने के लिए 1993 में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करना शुरू किया।

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं।

अप्रैल-मई 2019 में हुए आम चुनाव से 17वीं लोकसभा चुनी गई, जिसकी पहली बैठक जून 2019 में हुई। लोकसभा संसद का निचला सदन है, और अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है।

मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार।

इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।

लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ है "आप शरीर को प्रस्तुत करें"। यह रिट किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश देती है कि वह बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे।

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में कहा कि धारा 377, जहां तक वह वयस्कों के बीच निजी तौर पर सहमति से बने संबंधों को अपराध बनाती है, अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है।

संविधान सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं देता; कॉलेजियम केवल वह व्यवस्था है जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं।

चारों में चरण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा, लगभग 170 दिन का था। मोरारजी देसाई की जनता सरकार गिरने के बाद वे 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने, पर कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर 20 अगस्त 1979 को संसद का सामना किए बिना ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है, जिनमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रपति को सूचित रखना।

अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, इसलिए संसद और सभी राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों वाला निर्वाचक मंडल कहना गलत है।

भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली, जिसे अक्सर वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है।

उद्देशिका के बारे में दोनों कथन सही हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि उद्देशिका सभी नागरिकों को "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" दिलाने का संकल्प लेती है, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; और बंधुता का भी।

अनुसूचित क्षेत्र का मूल उद्देश्य जनजातीय भूमि की रक्षा है। पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है।

भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना, इसलिए "संघ बनाने वाली इकाइयों ने संघ बनाने के लिए सहमति दी" भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है।

रेडिकल समाजवाद मुख्य रूप से फ्रांस की यूरोपीय राजनीतिक परंपरा है और यह भारत में विकसित समाजवाद की धाराओं में से नहीं है।

दोनों कथन उल्टे हैं: प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है और रेल अभिसमय समिति एक तदर्थ समिति है। संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं।

नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया।

अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, और किसी अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख नहीं करता।

चारों, यानी एम.ए. अय्यंगार, जी.एस. ढिल्लों, बलराम जाखड़ और पी.ए. संगमा, लोकसभा के अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के निधन के बाद 1956 में एम. अनंतशयनम अय्यंगार दूसरे अध्यक्ष बने।