भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 16

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है।

अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है।

अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं।

संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसका पाठ खुद "We the People" शब्दों से शुरू होता है।

प्रस्तावना स्वतंत्रता के लिए ठीक यही शब्द इस्तेमाल करती है। बाकी हर विकल्प मूल पाठ का एक शब्द बदल देता है, और यह प्रश्न इसी तरह लोगों को फंसाता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।

संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर बनाए गए।

सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक (कानूनी) सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया और फरवरी 1948 में अपना प्रारूप प्रकाशित किया।

कैबिनेट मिशन 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय करने के लिए भारत आया था, और उसकी योजना में संविधान सभा के गठन का तरीका बताया गया: कुल 389 सीटें, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थीं, और प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय…

लोकतांत्रिक शासन पर अंकुश लगाना, विशेषकर जब सदस्य मनोनीत या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों, दूसरे सदन की आलोचना है, उसका लाभ नहीं।

यह ग्यारहवीं अनुसूची के उन 29 विषयों में नहीं है जिन्हें अनुच्छेद 243G के तहत राज्य पंचायतों को सौंप सकता है।

26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, में बदल दिया गया।

अनुच्छेद 80(3) राष्ट्रपति के मनोनयन के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा गिनाता है; राज्य सेवा इनमें नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 55(3) कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और मतदान गुप्त होगा।

यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है, और अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक इस पर लागू नहीं होती।

द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं: विधान सभा और विधान परिषद। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, चारों में विधान परिषद है; इनके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी परिषद है।

यह कथन गलत है, क्योंकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लिखकर देते हैं, राष्ट्रपति को नहीं।

यही गलत कथन है, क्योंकि राज्य सभा धन विधेयक पर चर्चा करती है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत होता है और पारित होने के बाद राज्य सभा को भेजा जाता है।

इस लैटिन सूत्र का अर्थ है 'दूसरे पक्ष को सुनो', यानी किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना दोषी ठहराया या दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है और मतदान गुप्त होता है।