भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है?

सही उत्तर है A, लोक सभा। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ खड़ी रहती है या एक साथ गिरती है; यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो केवल संबंधित मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यही संसदीय शासन प्रणाली का मूल है, जो भारत ने ब्रिटेन से लिया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। B और C गलत हैं क्योंकि राज्य सभा सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, पर उसे हटा नहीं सकती; यह अधिकार केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का है। D गलत है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री नियुक्त करते हैं, परिषद उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। परीक्षा टिप: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में आता है।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति देता है कि अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कैसे होगा, और यह भी उपबंध करने देता है कि ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; इसी के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना और उसी अधिनियम से अधिकरण गठित होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 256 राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद के कानूनों का पालन हो। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 257 राज्यों पर संघ के नियंत्रण से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संचार और रेल की सुरक्षा के निर्देश आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 सलाहकार अंतर-राज्य परिषद बनाता है, अधिकरण नहीं।

सही उत्तर है C, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो आज भी राज्य सूची की प्रविष्टि है। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने ठीक पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन के साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। विकल्प A गलत है क्योंकि इन पाँच में शिक्षा सबसे प्रसिद्ध है और इसी कारण अब संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों शिक्षा पर कानून बनाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि वन भी उसी वर्ष समवर्ती सूची में गया, इसीलिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केंद्रीय कानून है। विकल्प D गलत है क्योंकि नाप-तौल के मानक तय करना पहले से संघ का विषय था और राज्य सूची की नाप-तौल प्रविष्टि इस संशोधन से समवर्ती सूची में भेजी गई।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 279A। संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री सदस्य होते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि सेवा कर से जुड़े अनुच्छेद 268A को इसी संशोधन ने हटा दिया। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 246A भी इसी संशोधन की रचना है, पर वह संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति देता है, परिषद नहीं बनाता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 269A अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी के उद्ग्रहण और बँटवारे का उपबंध करता है। चारों अनुच्छेद एक ही संशोधन के हैं, इसलिए प्रश्न में पूछी गई संस्था ध्यान से पढ़िए।

सही उत्तर है B। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले जब वे आवश्यक समझें, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें। यह आयोग बाँटने योग्य करों की शुद्ध आय के संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपस में बँटवारे, भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान के सिद्धांतों और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के उपायों पर सिफारिश करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 275 राज्यों को सांविधिक सहायता अनुदान से जुड़ा है, आयोग से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 282 किसी भी लोक प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान की बात करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 293 राज्य के ऋण से जुड़ा है, जिसके लिए संघ का ऋण बकाया रहने तक संघ की सहमति चाहिए।