भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है?
- A.मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।
- B.मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाना।
- C.विधान सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति।
- D.महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति।
सही उत्तर
A. मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।
व्याख्या
सही उत्तर है A, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य गिनाए गए हैं।
अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के हर निर्णय की जानकारी राज्यपाल को देनी होती है, राज्यपाल जो सूचना मांगे वह देनी होती है, और यदि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो पर परिषद ने उस पर विचार न किया हो, तो उसे परिषद के सामने रखना होता है। यह अनुच्छेद 78 का राज्य स्तरीय रूप है, जिसमें राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के वही कर्तव्य दिए गए हैं।
B गलत है: मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का काम अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। C गलत है: अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 178 के तहत विधान सभा के सदस्य करते हैं। D गलत है: महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करते हैं।
परीक्षा टिप: अनुच्छेद 78 - प्रधानमंत्री के कर्तव्य; अनुच्छेद 167 - मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था?
- A.1951
- B.1945
- C.1955
- D.1949
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1951
व्याख्या
सही उत्तर है A, 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, पहले आम चुनाव से पहले पारित हुआ था।
संसद ने अनुच्छेद 327 और 328 के अंतर्गत दो कानून बनाए। 1950 का अधिनियम सीटों के आवंटन और निर्वाचक सूची तैयार करने से जुड़ा है। 1951 का अधिनियम अधिक विस्तृत है, जो चुनाव कराने की प्रक्रिया, सदस्यों की अर्हता और निरर्हता, भ्रष्ट आचरण, चुनाव खर्च, चुनाव याचिका और उपचुनाव से संबंधित है। कानून मंत्री के रूप में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इसे अस्थायी संसद में पारित कराया और इसी के तहत 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ।
विकल्प B, 1945 स्वतंत्रता से पहले का वर्ष है, जब भारतीय संसद नहीं थी। विकल्प D, 1949 में 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत हुआ था। विकल्प C, 1955 नागरिकता अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम का वर्ष है, इस कानून का नहीं।
परीक्षा टिप: आरपीए 1950 - सूची और सीटें; आरपीए 1951 - चुनाव संचालन और निरर्हता।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है?
- A.अनुच्छेद 168
- B.अनुच्छेद 171
- C.अनुच्छेद 181
- D.अनुच्छेद 169
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 171
व्याख्या
सही उत्तर है B, अनुच्छेद 171। यही अनुच्छेद राज्य की विधान परिषद की संरचना तय करता है।
अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और चालीस से कम नहीं हो सकती। इसकी सीटें एक निश्चित ढंग से भरी जाती हैं - एक तिहाई स्थानीय निकायों से, एक बटा बारह स्नातकों से, एक बटा बारह शिक्षकों से, एक तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा और शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या समाज सेवा के क्षेत्र से नामित किए जाते हैं। यह स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और हर दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
विकल्प A अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के गठन की बात करता है। विकल्प D अनुच्छेद 169 परिषद के सृजन और उत्सादन से जुड़ा है। विकल्प C अनुच्छेद 181 पदच्युति प्रस्ताव के समय अध्यक्ष के पीठासीन न होने से संबंधित है।
परीक्षा टिप: 168 गठन, 169 सृजन और समाप्ति, 171 संरचना।
किस पार्टी की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी?
- A.भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
- B.भारतीय जनता पार्टी
- C.जनता पार्टी
- D.यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. जनता पार्टी
व्याख्या
सही उत्तर है C, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था।
इसे इसके अध्यक्ष बी. पी. मंडल के नाम पर मंडल आयोग कहा जाता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 340 के तहत हुई, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा जाँचने के लिए आयोग बनाने का अधिकार देता है। आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी और केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। वी. पी. सिंह सरकार ने 1990 में इसे लागू करने की घोषणा की और 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया।
विकल्प A गलत है क्योंकि कांग्रेस ने 1953 में काका कालेलकर के नेतृत्व में पहला आयोग बनाया था। विकल्प B गलत है, भाजपा की स्थापना 1980 में हुई। विकल्प D एक क्षेत्रीय दल है जिसकी कभी केंद्र में सरकार नहीं बनी।
परीक्षा टिप: पहला आयोग - काका कालेलकर, 1953; दूसरा - बी. पी. मंडल, 1978।
भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था?
- A.1951
- B.1952
- C.1950
- D.1953
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1951
व्याख्या
सही उत्तर है A, 1951। संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 में पारित हुआ, यानी संविधान लागू होने के लगभग सवा वर्ष बाद।
यह संशोधन पहले आम चुनाव से पहले अस्थायी संसद ने पारित किया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इसके द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 31A और 31B डाले गए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई, तथा अनुच्छेद 19 के तहत वाक् स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार में लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध और अपराध के लिए उद्दीपन जोड़े गए।
B गलत है: 1952 पहले आम चुनाव का वर्ष है, पहले संशोधन का नहीं। C गलत है: 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। D गलत है: दूसरा और तीसरा संशोधन 1952 और 1954 के हैं।
परीक्षा टिप: पहला संशोधन, 1951 - नौवीं अनुसूची, अनुच्छेद 31A और 31B, वाक् स्वतंत्रता पर नए प्रतिबंध।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारत के संविधान का _____ इसकी स्थापना का प्रावधान करता है।
- A.अनुच्छेद 356
- B.अनुच्छेद 324
- C.अनुच्छेद 352
- D.अनुच्छेद 101
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 324
व्याख्या
सही उत्तर है B, अनुच्छेद 324। यही अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम भारत निर्वाचन आयोग को देता है।
अनुच्छेद 324 संविधान के भाग XV में आता है, जो निर्वाचन से संबंधित है। आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को एक सदस्यीय निकाय के रूप में शुरू हुआ था, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कानून द्वारा निर्धारित होता है।
A गलत है: अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। C गलत है: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से जुड़ा है। D गलत है: अनुच्छेद 101 में वे आधार दिए गए हैं जिनसे संसद की सीट रिक्त होती है।
परीक्षा टिप: अनुच्छेद 324 - निर्वाचन आयोग; अनुच्छेद 243K और 243ZA - राज्य निर्वाचन आयोग।