SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न, परीक्षा और वर्ष, उत्तर और व्याख्या सहित।
868 पिछले वर्षों के प्रश्न
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है?
अनुच्छेद 199(3) के अनुसार, अगर यह सवाल उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो विधान सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? A. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती B. न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल C. संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती D. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। सही विकल्प चुनिए:
ये तीनों प्रावधान न्यायाधीशों को सरकार के बाकी अंगों के दबाव से मुक्त रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाना केवल औपचारिकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण-मुक्त जल और वायु के अधिकार को भारतीय नागरिकों को दिए गए किस मौलिक अधिकार के दायरे में माना है?
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और सर्वोच्च न्यायालय 'जीवन' का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना मानता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी, इसलिए कथन A और C दोनों सही हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायती राज संरचना में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है?
पंचायत समिति पंचायती राज का बीच का स्तर है और प्रखंड स्तर पर काम करती है। 1992 के 73वें संशोधन ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को संविधान का हिस्सा बनाया: गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष (स्पीकर) सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है?
अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग होने वाली भाषा तय करता है, और इसका परंतुक पीठासीन अधिकारी को सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने का अधिकार देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि वह मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को निष्प्रभावी करने के लिए लाया गया था?
यह 1951 में उन अदालती फैसलों को पलटने के लिए लाया गया, जिनमें मौलिक अधिकारों के आधार पर भूमि सुधार और दूसरे कानून रद्द हुए थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के लिए 'लघु संविधान' (Mini Constitution) शब्द का प्रयोग होता है?
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान के इतने हिस्से बदले कि इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है। यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा?
अनुच्छेद 361 यह व्यक्तिगत उन्मुक्ति केवल दो पदों को देता है: भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती, और कोई न्यायालय उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं दे सकता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह ऐसे सदन की अध्यक्षता करता है जिसका वह सदस्य नहीं है, इसलिए उसे सामान्य मत नहीं मिलता, केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गैरकानूनी है, तब कौन-सी रिट जारी की जाती है?
यह रिट किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या अधिकारी को आदेश देती है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे, और हिरासत गैरकानूनी पाई जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस समिति में राज्य सभा के सदस्य नहीं होते?
इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से चुने जाते हैं, इसलिए इसमें राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
यही कथन गलत है, क्योंकि संविधान केवल महान्यायवादी (Attorney General) का पद बनाता है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, जो सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान ज़िला योजना समिति से संबंधित है?
अनुच्छेद 243ZD 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसने नगरपालिकाओं पर भाग IX-A जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
1976 के 42वें संशोधन ने, जो आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित हुआ, एक नया भाग IV-A जोड़ा जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 51A नागरिकों के दस मूल कर्तव्य गिनाता है, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल हैं?
राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि 'राज्य सभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होगा, राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी'?
अनुच्छेद 89 राज्य सभा के सभापति और उपसभापति से जुड़ा है। खंड (1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य सभा का सभापति होता है, और खंड (2) कहता है कि राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनेगी और जब भी यह पद खाली होगा, दूसरा सदस्य…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है?
अनुच्छेद 343(1) कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और सरकारी कामकाज में भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तों पर, जो उसे ठीक लगें, नए राज्यों को संघ में शामिल करे या उनकी स्थापना करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य सभा (Council of States) की संरचना निर्धारित करता है?
अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्य सभा यानी Council of States किन सदस्यों से बनेगी।
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