भारतीय संविधान में कौन-सी रिट का अर्थ 'सूचित किया जाए' या 'प्रमाणित किया जाए' है?
- A.प्रतिषेध
- B.अधिकार-पृच्छा
- C.उत्प्रेषण
- D.बंदी प्रत्यक्षीकरण
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का लैटिन अर्थ है प्रमाणित किया जाए अथवा सूचित किया जाए, और यह रिट ठीक यही काम करती है: उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण से वाद का अभिलेख अपने पास बुला लेता है, जिससे वह मामला स्वयं अपने पास हस्तांतरित कर ले अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव, क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण या विधि की भूल के कारण पहले पारित आदेश को रद्द कर दे। यह उपचारात्मक रिट है, जो आदेश पारित हो जाने के बाद जारी होती है। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रतिषेध का अर्थ मना करना है; वह निवारक है और कार्यवाही लंबित रहते अधीनस्थ न्यायालय को रोकती है। विकल्प B गलत है क्योंकि अधिकार-पृच्छा का अर्थ किस अधिकार से है और वह किसी व्यक्ति के लोक पद पर दावे की जांच करती है। विकल्प D गलत है क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ शरीर को प्रस्तुत करना है और उसका प्रयोग बंदी को न्यायालय के समक्ष लाकर निरोध की वैधता परखने के लिए होता है।
पूरा लेख पढ़ें: रिट और न्यायिक पुनर्विलोकन: अनुच्छेद 32, 226 और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंबंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?
- A.उच्चतम न्यायालय
- B.उच्च न्यायालय
- C.जिला एवं सत्र न्यायालय
- D.(A) और (B) दोनों
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बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन जारी कर सकता है, जहां वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के उल्लंघन का उपचार है, तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन जारी कर सकता है, जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन को भी समेटता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' कहा जाता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 32
- C.अनुच्छेद 226
- D.अनुच्छेद 14
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अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है और न्यायालय को उस प्रयोजन के लिए निर्देश, आदेश तथा रिट जारी करने की शक्ति देता है; इसी कारण इसका शीर्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी कारण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है और प्रशासनिक या विधायी निकाय के विरुद्ध कभी नहीं?
- A.परमादेश
- B.प्रतिषेध
- C.बंदी प्रत्यक्षीकरण
- D.अधिकार-पृच्छा
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प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को इसलिए जारी की जाती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही आगे न बढ़ाए, इसलिए अपनी प्रकृति से यह केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले निकायों को ही भेजी जा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती?
- A.नगर निगम
- B.अधीनस्थ न्यायालय
- C.भारत के राष्ट्रपति
- D.कानून द्वारा स्थापित अधिकरण
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परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह किसी लोक निकाय या लोक सेवक को वह लोक कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी होती है जिसे करने से उसने इनकार किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अधिकार-पृच्छा रिट की मांग कौन कर सकता है?
- A.केवल वह व्यक्ति जो नियुक्ति से व्यथित है
- B.कोई भी इच्छुक व्यक्ति
- C.केवल भारत का महान्यायवादी
- D.केवल उसी पद का दूसरा उम्मीदवार
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अधिकार-पृच्छा, जिसका अर्थ है किस अधिकार से, किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति से उस दावे का विधिक आधार पूछती है, और चूंकि लोक पद पर अवैध कब्ज़ा एक लोक अपकार है, न्यायालय किसी भी इच्छुक व्यक्ति को याचिका देने की अनुमति देते हैं, केवल उसे नहीं जिसे व्यक्तिगत क्षति…
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