संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है?

सही उत्तर है D, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है, और इसी संगठन के जरिए संघ तथा राज्यों के लेखों की जाँच वास्तव में की जाती है। यह पद अनुच्छेद 148 से बनता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से करते हैं; उसका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, होता है, और उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 149 उसके कर्तव्य तय करता है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को जाती है, जो उसे विधानमंडल के सामने रखते हैं, जहाँ लोक लेखा समिति उस पर विचार करती है। A गलत है क्योंकि महालेखाकार कैग के अधीन राज्य स्तर के कार्यालय का प्रमुख होता है। B गलत है क्योंकि प्रधान महालेखाकार उसी तरह का वरिष्ठ पद है। C गलत है क्योंकि महानिदेशक विभाग के भीतर काम करता है, उसका प्रमुख नहीं होता। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 148 – कैग इस विभाग का प्रमुख – कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष।

सही उत्तर है C, पाँच। पाँच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सामने पेश करने का आदेश देता है। परमादेश किसी लोक अधिकारी को वह कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे उसने करने से मना कर दिया। प्रतिषेध निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकता है, जबकि उत्प्रेषण ऐसी अदालत के पहले दिए गए आदेश को रद्द कर देता है। अधिकार-पृच्छा किसी व्यक्ति के लोक पद पर दावे को चुनौती देती है। उच्चतम न्यायालय इन्हें अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक व्यापक है, क्योंकि उसमें मूल अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार दोनों आते हैं। A, B और D गलत हैं क्योंकि संविधान में ठीक पाँच ही रिट हैं। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 32 – उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालय, दोनों में पाँच रिट।

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची में रखा गया है, जो बताती है कि दल बदलने पर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य अपनी सीट कब खो देता है। इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि उससे पहले के वर्षों में दल-बदल के कारण कई सरकारें गिर गई थीं। सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह जीता था, या दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करे। ऐसे मामले का फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है और न्यायालय उस फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। 2003 के 91वें संशोधन ने एक-तिहाई विभाजन की पुरानी छूट हटा दी, इसलिए अब केवल दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाला विलय ही संरक्षित है। A गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों और न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते तय करती है। C गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। D गलत है क्योंकि चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें बाँटती है। परीक्षा टिप: दसवीं अनुसूची – दल-बदल – 52वाँ संशोधन, 1985।

सही उत्तर है D, पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना विधानमंडल है, इसी कारण इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त कहा जाता है। 1962 में जोड़े गए अनुच्छेद 239A ने संसद को ऐसे प्रदेश के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति दी, और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 ने पुदुचेरी को विधानसभा तथा मुख्यमंत्री दिए, जबकि उपराज्यपाल कहलाने वाला प्रशासक आज भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली में इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत है, और जम्मू-कश्मीर 2019 में विधानमंडल वाला केंद्रशासित प्रदेश बना। A गलत है क्योंकि चंडीगढ़ का शासन सीधे चलता है, जहाँ पंजाब के राज्यपाल प्रशासक का कार्य देखते हैं। B और C गलत हैं क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें 2020 में मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, में कोई विधानमंडल नहीं है और उनका शासन प्रशासक चलाता है। परीक्षा टिप: विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश — दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर।

सही उत्तर है C, पुलिस। संविधान की सातवीं अनुसूची विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है, और लोक व्यवस्था तथा पुलिस राज्य सूची की पहली दो प्रविष्टियाँ हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य इन पर अपने कानून बनाता है और अपना पुलिस बल चलाता है। इसी कारण पुलिस व्यवस्था को राज्य का विषय कहा जाता है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किसी राज्य में मुख्यतः उसके अनुरोध पर या किसी केंद्रशासित प्रदेश में भेजे जाते हैं। A गलत है क्योंकि बैंकिंग संघ सूची में है, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों का नियमन केंद्र के पास है। B गलत है क्योंकि रक्षा संघ सूची की पहली प्रविष्टि है। D गलत है क्योंकि वन पहले राज्य सूची का विषय था, पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन से इसे शिक्षा, नाप-तौल तथा वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण के साथ समवर्ती सूची में डाल दिया गया। परीक्षा टिप: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची में; वन और शिक्षा 1976 से समवर्ती सूची में।