निम्नलिखित में से कौन-सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है ?
- A.लोक व्यवस्था
- B.आर्थिक और सामाजिक योजना
- C.भूमि
- D.स्थानीय शासन
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, आर्थिक और सामाजिक योजना। यह राज्य सूची का नहीं, समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के तहत विधायी विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आर्थिक और सामाजिक योजना सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 है, क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं को साथ-साथ चलना होता है। समवर्ती विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र का कानून मान्य होता है। राज्य सूची में वे विषय हैं जो लोगों के निकट रहकर बेहतर संभाले जाते हैं, जैसे पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय निकाय। विकल्प A गलत है, क्योंकि लोक व्यवस्था राज्य सूची की प्रविष्टि 1 है। विकल्प C गलत है, क्योंकि भूमि, उस पर अधिकार और काश्तकारी राज्य सूची की प्रविष्टि 18 है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पंचायत और नगरपालिका सहित स्थानीय शासन राज्य सूची की प्रविष्टि 5 है। परीक्षा टिप: लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और स्थानीय शासन राज्य के विषय; योजना, शिक्षा, वन और विवाह समवर्ती विषय।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण समानता का प्रावधान करता है?
- A.भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15
- B.भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची
- C.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
- D.भारत के संविधान का अनुच्छेद 20
उत्तर देखें
अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता देता है और अनुच्छेद 15 राज्य को अन्य आधारों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के उपबंध किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे?
1. छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा
2. असम और त्रिपुरा
3. मेघालय और मिज़ोरम
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1
- B.केवल 1 और 2
- C.केवल 2 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है; इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लोगों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण शुरू किया ?
- A.संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम
- B.संविधान (102वाँ संशोधन) अधिनियम
- C.संविधान (122वाँ संशोधन) अधिनियम
- D.संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम
उत्तर देखें
103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागरिकता (संशोधन) अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है ?
- A.भाग I
- B.भाग II
- C.भाग IV
- D.भाग VI
उत्तर देखें
नागरिकता का विषय संविधान के भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 में है, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम समेत नागरिकता का हर कानून इसी के अंतर्गत आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
- A.संविधान (पचासीवाँ संशोधन) अधिनियम ने अनुच्छेद 21A के तहत 'शिक्षा का अधिकार' जोड़ा है।
- B.अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की बात करता है।
- C.संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग III में है।
- D.उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।
उत्तर देखें
शिक्षा का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 21A संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने जोड़ा था, पचासीवें ने नहीं।
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