भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 35

इसके परंतुक में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए संघ द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी, और इसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों…

चूँकि संविधान का भाग नौ स्वयं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने भूरिया समिति की सिफारिशों पर दिसंबर 1996 में पेसा बनाया और इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को गाँव के शासन का केंद्र बनाया, जिसे लघु वन उपज, लघु जल स्रोत, गौण खनिज, स्थानीय बाज़ार, साहूकारी…

छठी अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार जिला परिषद में अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकतम चार राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, और यदि राष्ट्रपति निर्देश दे तो जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहाँ अधिकतम बीस सदस्यों की जनजाति सलाहकार परिषद गठित करनी होती है, जिसके लगभग तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों…

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उसका क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है, सीमाएँ बदल सकता है, घोषणा रद्द कर सकता है या नया आदेश कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 244(2) इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करता है।

अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ी जाने वाली छठी अनुसूची केवल चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।

पेसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है और इन दस राज्यों को अपने पंचायती राज कानून इसके अनुरूप बनाने होते हैं।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोक या सीमित कर सकते हैं और ऐसे विनियम के विरुद्ध किया गया हस्तांतरण शून्य होता है।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अनुसार राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे विनियम शामिल हैं जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकते या सीमित करते हैं।

अनुच्छेद 39A, जो राज्य को समान न्याय सुनिश्चित करने और निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है, 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, भले उसे बहुमत न मिला हो।

1974 के 35वें संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ का "सहयुक्त राज्य" बनाया। सिक्किम चोग्याल के शासन में भारत का संरक्षित राज्य था।

1992 के इस मामले में, जिसे मंडल मामला भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर को OBC आरक्षण से बाहर रखा जाए।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट में प्रत्याशी को बस बाकी सभी से अधिक मत चाहिए, बहुमत नहीं; और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी विजेता के लिए बहुमत ज़रूरी नहीं होता।

मंत्री बनने के लिए केवल मतदान की पात्रता पर्याप्त नहीं है, और दोषसिद्धि के बाद की अयोग्यता स्थायी नहीं होती।

भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जिन्हें कोई न्यायालय लागू नहीं करा सकता, पर विधि बनाते समय राज्य को इन्हें लागू करना होता है।

अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। ये दो सदन हैं राज्य सभा (राज्यों की परिषद) और लोक सभा (जनता का सदन)।

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी। अदालतें संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जमींदारी उन्मूलन और अन्य भूमि सुधार कानूनों को रद्द करने लगी थीं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया, के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर।