लोकपाल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

संसद ने दिसंबर 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया; इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ।

विधिवेत्ता और सांसद लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1963 में उस संस्था के लिए भारतीय नाम लोकपाल सुझाया जिसे स्कैंडिनेवियाई देश ऑम्बुड्समैन कहते हैं, और यही नाम चल पड़ा।

अधिनियम लोकपाल के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष, अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है, और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें चार अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तथा शेष चार की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता।

अधिनियम लोकपाल को ऐसी शिकायत स्वीकार करने से रोकता है जिसमें शिकायत किए गए अपराध के घटित होने से सात वर्ष से अधिक बीत चुके हों; यह समय सीमा इसलिए रखी गई कि इस निकाय का उपयोग बहुत पुराने विवादों के लिए न हो।