भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। 2. वह भारत की संचित निधि से धन के निर्गम और प्राप्ति का नियंत्रण करता है। 3. वह संघ या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी निकायों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है और उन पर प्रतिवेदन देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को एक 'निर्बाध जाल' (सीमलेस वेब) के रूप में परिकल्पित किया है?

भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति इस बात की जाँच कर सदन को प्रतिवेदन देती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधियाँ आदि बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा ऐसे प्रत्यायोजन की सीमा के भीतर उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं?

लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा, जो अध्यक्ष नियत करे।

2. यह अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित उम्मीदवार या तो प्रमुख विपक्षी दल से हो या सत्तारूढ़ दल से।

3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में सुस्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसका विधिवत समर्थन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. परमादेश (मैंडमस) किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं होगा, जब तक उसे कोई लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो।

2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो।

3. कोई भी लोकहित-चिंतक व्यक्ति अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट पाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?